आदर्श निवडणुक आचारसंहिता म्हणजे काय रे भाऊ ?
◻️ आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरचे नियम..
◻️ आचारसंहितेची सुरुवात कशी झाली?
संगमनेर LIVE | निवडणुक आयोगाचे आयुक्त राजीव कुमार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र व झारखंड येथील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली. त्यामुळे दोन्ही राज्यांत आदर्श निवडणुक आचारसंहिता लागू झाली आहे.
चला तर, समजून घेऊया आचारसंहिता म्हणजे काय?
देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्षपातीपणे निवडणुका व्हाव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाने काही नियम घातले आहेत. याच नियमांना आचारसंहिता असे म्हटले जाते.
यामध्ये निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या सगळ्या पक्षांनी आणि उमेदवारांनी ही आचारसंहिता पाळणं अनिवार्य असून एखाद्या उमेदवारानं किंवा राजकीय पक्षानं आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्यास निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार कारवाई केली जाऊ शकते.
त्यामुळे आचारसंहिता मोडणाऱ्या उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली जाऊ शकते. गंभीर गोष्ट असेल तर कायदेशीर गुन्हा दाखल केला जातो आणि कारावासाच्या शिक्षेची तरतूदही आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर आचारसंहितेबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.
यामध्ये राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार यांचं सर्वसामान्य वर्तन कसं असावं याविषयी माहिती दिली आहे, तसंच प्रचारसभा, मिरवणुका, रॅली काढण्याविषयी नियम आणि अटी दिलेल्या आहेत. मतदानाच्या दिवशी उमेदवार आणि पक्षाचा व्यवहार कसा असावा, मतदान केंद्रावर काय करता येतं आणि काय नाही, निवडणुकांदरम्यान सत्ताधारी पक्षाची भूमिका कशी असावी, अशा अनेक नियमांचा या आचारसंहितेत समावेश आहे.
आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरचे नियम..
सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारे सरकारी घोषणा, नवीन योजना सुरू करता येत नाही. शीलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण, भूमिपूजन असे कार्यक्रमही घेता येत नाहीत. तसेच सरकारी गाडी, सरकारी बंगला किंवा सरकारी विमानाचा वापर निवडणूक प्रचारासाठी करण्यास मनाई आहे.
कुठल्याही पक्षाला प्रचारसभा, रॅली किंवा मिरवणूक काढायची असेल तर पोलिसांची पूर्वपरवानगी गरजेची असते. कुठलाही राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार धर्म, जाती, पंथ याआधारे मतदारांना मत देण्याचं आवाहन करू शकत नाही.
जातीधर्मावरून तणाव निर्माण होईल अशी कुठलीही कृती प्रचारादरम्यान करण्यास मनाई आहे. कुणाच्याही घरावर, जमिनीवर, कुणाच्याही घराच्या परिसरात, भिंतीवरदेखील राजकीय पक्षाचे झेंडे, बॅनर, पत्रकं असं काही लावण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची परवानही घेणं आवश्यक आहे. विनापरवानगी प्रचार करण्याची अनुमती नाही.
मतदानाच्या दिवशी दारूची दुकानं बंद असतात. प्रचारादरम्यान किंवा मतदानाच्या दिवशी दारू अथवा पैसे वाटण्यास मनाई असते. मतदान केंद्राजवळ कुठल्याही राजकीय पक्षाची किंवा उमेदवाराच्या समर्थकांची गर्दी जमू नये याची दक्षता घ्यावी असं आचारसंहिता सांगते.
मतदानाच्या दिवशी लागणारे पक्षांचे बूथ साधेपणानेच लावलेले असावेत. प्रचारसाहित्य किंवा मतदारांना भुलवणारी कुठलीही गोष्ट तिथे असता कामा नये. मतदारांसाठी कुठलीही खाण्यापिण्याची व्यवस्था तिथे नसावी. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आचारसंहितेनुसार 'भ्रष्ट आचरण' आणि अपराध/गुन्हा या श्रेणीत बसणारी कुठलीही कृती उमेदवार किंवा त्याचे कार्यकर्ते, राजकीय पक्ष यांनी करता कामा नये.
मतदारांना पैसे देणं, मतदारांना धमकी देऊन घाबरवणं, बोगस मतदान, मतदान केंद्रापासून १०० मीटरच्या आतल्या कक्षेत कुठल्याही पद्धतीने प्रचार करणं, प्रचाराचा अवधी संपल्यानंतरही प्रचार करत राहणं आणि मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाणं किंवा परत आणणं, त्यांच्या जाण्या-येण्याची सोय करणं, वाहन मिळवून देणं यातलं काहीही करण्यास आचारसंहितेनुसार बंदी आहे.
आचारसंहितेची सुरुवात कशी झाली?
आचारसंहितेची सुरुवात १९६० सालच्या केरळ विधानसभा निवडणुकीपासून झाली.
राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून त्यांच्या सहमतीने आचारसंहिता तयार करण्यात आली. कुठल्या कुठल्या नियमांचं पालन करणार हे पक्ष आणि उमेदवारांनी ठरवलं. १९६२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर १९६७ च्या लोकसभा आणि सर्व विधानसभा निवडणुकीत आचारसंहितेची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामध्ये नवनव्या गोष्टी आणि नियम जोडले जाऊ लागले.
निवडणूक आचारसंहिता हा कुठल्याही कायद्याचा भाग नाही. पण आचारसंहितेतील काही नियम आयपीसीच्या कलमांच्या आधारे लागू करण्यात येतात. तरीही अनेकदा राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आचारसंहितेच्या अटी गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे दर वेळी कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांवर आचारसंहितेचा भंग केल्याची कारवाई होताना दिसते.
माहिती स्रोत :- बीबीसी मराठी