पात्र मतदारांची नावे पुन्हा मतदारयादीत समाविष्ट करा - डॉ. अजित नवले
◻️‘एसआयआर’ विरोधात ‘माकप’चा राज्यभरात एल्गार!
संगमनेर LIVE (अनिल शेळके) | मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या नावाखाली राज्यातील कोट्यवधी पात्र नागरिकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा गंभीर आरोप करत, भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) च्या वतीने आज राज्यभरात जोरदार रणशिंग फुंकण्यात आले. ही सदोष प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना बडतर्फ करावे आणि वगळलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करावीत, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील २३ जिल्ह्यांत तालुका व जिल्हा पातळीवर आक्रमक मोर्चे आणि निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन दिले, अशी माहिती शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील ‘एसआयआर’ मोहिमेतील धक्कादायक वास्तव मांडताना डॉ. नवले म्हणाले की, राज्यात आधी नोंदणीकृत असलेल्या ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार ४९ मतदारांपैकी प्रारूप मतदार यादीत केवळ ७ कोटी ७१ लाख ६५ हजार ५६२ मतदारांचीच नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. गणनापत्रे उपलब्ध न झाल्याचे कारण पुढे करत तब्बल २ कोटी ६ लाख ८८ हजार ४८७ मतदारांची नावे या प्रारूप यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
प्रशासनाने केलेल्या वर्गीकरणानुसार, यामध्ये ७५ लाख ५२ हजार मतदार ‘आढळले नाहीत अथवा गैरहजर’ असल्याचे नमूद केले आहे, तर ७६ लाख ८० हजार मतदार ‘कायमस्वरूपी स्थलांतरित’ दाखवण्यात आले आहेत. याशिवाय ३४ लाख ८१ हजार मतदारांना मृत घोषित करण्यात आले असून १७ लाख ६३ हजार मतदारांची ‘दुबार अथवा अन्यत्र नोंद’ असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
एवढ्या प्रचंड प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्याने लाखो पात्र नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या संपूर्ण प्रकरणाची अत्यंत पारदर्शक फेरतपासणी करून पात्र मतदारांना न्याय द्यावा, अशी ठाम भूमिका माकपने घेतली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना डॉ. नवले यांनी अंतर्गत अनागोंदीवर बोट ठेवले. नुकत्याच समोर आलेल्या तपासणी अहवालानुसार, गेल्या दहा महिन्यांत निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनीच विविध निर्णयांवर तब्बल १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. हे आक्षेप थेट मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे आणि ‘एसआयआर’ प्रक्रियेशी संबंधित होते.
जर आयोगातील वरिष्ठ आयुक्तच या कार्यपध्दतीवर साशंक असतील, तर सामान्य जनतेने यावर कसा विश्वास ठेवायचा, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच मतदार यादी ही लोकशाहीतील मूलभूत संस्था असून ती तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शक, विकेंद्रित आणि स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांना अधिकार देणारी असली पाहिजे; ती केवळ केंद्रीकृत तांत्रिक अल्गोरिदम किंवा मनमानी पध्दतीवर सोपवून चालणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर माकपने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगापुढे काही ठाम मागण्या मांडल्या आहेत. ही संशयास्पद ‘एसआयआर’ प्रक्रिया तत्काळ स्थगित करण्यात यावी, वगळण्यात आलेल्या सर्व पात्र नागरिकांची नावे विनाविलंब मतदार यादीत पूर्ववत जोडावीत आणि बाधित मतदारांना हरकती नोंदवून निष्पक्ष सुनावणीची संधी मिळावी, असा आग्रह पक्षाने धरला आहे.
त्याचबरोबर निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात आणल्याबद्दल मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवावे, तसेच निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश (सीजीपी) यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र व निष्पक्ष निवड समिती पुन्हा लागू करून आयोगाचे स्वायत्त कामकाज पुनर्स्थापित करावे, अशी मागणी देखील डॉ. अजित नवले यांनी केली.
मतदानाचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असून कोणत्याही प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे जनतेला त्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा इशारा माकपने दिला असून आज ३० सप्टेंबर रोजी माकपच्या महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या आवाहनानुसार राज्यातील २३ जिल्ह्यांत झालेल्या या राज्यव्यापी आंदोलनात पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि सजग नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मतदारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता पूर्ववत होईपर्यंत हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. अशी माहिती देखील डॉ. अजित नवले यांनी दिली.