“ज्यांनी निर्णय घेतले त्यांनाच नावे ठेवाल, तर मराठा समाज खपवून घेणार नाही!”
◻️ मंत्री विखे पाटील यांचे जरांगे पाटलांना सहकार्य करण्याचे आवाहन
संगमनेर LIVE (लोणी) | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातच मराठा समाजाला न्याय देणारे निर्णय झाले आहेत. आतापर्यंत असे निर्णय कधीही झालेले नव्हते. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या सर्वच मुद्द्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेऊन एक पाऊल पुढे टाकले आहे. झालेल्या निर्णयांबाबत त्यांनीही आता समाधान व्यक्त करून सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे. सरकार निर्णय घेत असताना त्यांनीही दोन पावले पुढे टाकावीत, असे आवाहन जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
माध्यमांशी बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, सरकारने घेतलेल्या निर्णयांप्रमाणे निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांनी आजपासून मराठवाड्यातील दौरे सुरू केले असून, त्यांच्या दौऱ्यातूनही वस्तुस्थिती समोर येईल. यापूर्वी या सर्व नोंदी त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली शोधल्या गेल्या होत्या. दाखले देण्यासाठी सरकारने तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घेऊन दाखले देण्याच्या प्रक्रियेलाही गती यावी, म्हणून मंडल स्तरावर शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी लोकांनीही अर्ज केले पाहिजेत. ५८ लाख नोंदी ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये लावण्यात आल्या असल्याचे नामदार विखे पाटील यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला न्याय मिळावा, म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोन नेत्यांनी नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. यापूर्वी मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय कधीही झाले नव्हते. ज्यांनी निर्णय घेतले, त्यांनाच नावे ठेवली जात असतील किंवा त्यांच्या विरोधात काही विधाने होत असतील, तर मराठा समाजही ते आता खपवून घेणार नाही.
सरकार सकारात्मक नसते, तर वेगळी गोष्ट होती; परंतु मनोज जरांगे पाटील यांनी वेळोवेळी उपस्थित केलेल्या सर्वच मुद्द्यांवर सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. घेतलेल्या सर्व निर्णयांवर त्यांनी समाधान व्यक्त केले पाहिजे. निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांच्याकडून आम्हाला सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.