कालव्यांचे संपूर्ण अस्तरीकरण नाही; अफवांवर विश्‍वास ठेवू नका - मंत्री विखे पाटील
◻️ राहाता येथील कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्याचे निर्देश
संगमनेर LIVE (राहाता) | “गोदावरी धरण समूहामध्ये उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याचे चोख नियोजन करून, लाभक्षेत्राला रब्बी आणि उन्हाळी हंगामासाठी प्रत्येकी एक आवर्तन देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पर्जन्यमानामध्ये या वर्षी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त तूट असल्याने पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करावा लागणार आहे. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी करत असलेल्या या नियोजनाला शेतकरी बांधवांचेही सहकार्य अपेक्षित असून, पाण्याची उधळपट्टी थांबवून आपल्याला या टंचाईच्या संकटात एकत्रितपणे मात करावी लागेल," असे प्रतिपादन जलसंपदा तथा पालकमंत्री नामदार डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत कालवा सल्लागार समितीची बैठक मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस आमदार आशुतोष काळे, आमदार हेमंत ओगले, माजी आमदार सौ. स्नेहलता कोल्हे, बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्‍वर गोंदकर, गणेश कारखान्याचे माजी चेअरमन मुकुंद सदाफळ, शिर्डीच्या नगराध्यक्षा सौ. जयश्री थोरात, उपनगराध्यक्ष अभय शेळके, राहात्याचे उपनगराध्यक्ष डॉ. विजय सदाफळ, श्रीरामपूरचे नगराध्यक्ष करण ससाणे, गोदावरी दूध संघाचे चेअरमन राजेश परजणे, मोहन सदाफळ, नारायण कार्ले, हेमंत बोरावके, डॉ. के. वाय. गाडेकर, अतिरिक्त जिलाधिकारी शैलेश हिंगे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, तहसीलदार अमोल मोरे, तालुका कृषी अधिकारी आबासाहेब भोरे आणि उपविभागीय अभियंता विवेक लव्हाट उपस्थित होते.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, मागील वर्षी याच काळात ५१६ मिलिमीटर पाऊस झाला होता, परंतु यंदा मात्र अवघ्या २६१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. 'अल निनो'च्या आव्हानात्मक वातावरणातही धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली, म्हणूनच ओव्हरफ्लोचे पाणी लाभक्षेत्राला सुरुवातीला देता आले. मागील दोन वर्षांत जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडावे लागलेले नाही, ही आपल्या लाभक्षेत्राच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासा देणारी बाब ठरली आहे. मात्र, आता उपलब्ध पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा अचूक लेखाजोखा आपल्याला ठेवावा लागणार आहे, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचित केले.
राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचे संकट खूप भीषण आहे; अनेक महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना पाणीकपात करावी लागली आहे. अशाही कठीण परिस्थितीत गोदावरी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. नियोजनानुसार रब्बीसाठी एक आणि उन्हाळी हंगामासाठी एक, अशा दोन आवर्तनांचे नियोजन सध्या करण्यात आले असून, परिस्थितीनुसार पुढील निर्णय करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
“नदीपात्रातील बेकायदेशीर वाळू उपसा हा पाणी उपसण्यासारखाच घातक आहे. वाढत्या वाळू उपशामुळे नदीकाठ पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला असून शेवटच्या गावापर्यंत आवर्तनाचे पाणी पोहोचू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे," असे स्पष्ट करून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, जलसंपदा विभागाने यावर उपाय म्हणून सर्वच कालव्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याची धडक मोहीम हाती घेतली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कालव्यांचे संपूर्ण अस्तरीकरण होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. संपूर्ण कालव्याचे अस्तरीकरण होणार असल्याचा शेतकऱ्यांमधील गैरसमज चुकीचा असून, कालव्यावर ज्या ठिकाणी तांत्रिक दृष्ट्या बांधकामे आहेत, तिथेच फक्त अस्तरीकरण करण्यात येणार आहे.
दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांकडील पाणीपट्टीबाबत सरकार संवेदनशीलतेने निर्णय करीत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली चालू पाणीपट्टी वेळेत भरावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच, लाभक्षेत्रातील विविध नगरपालिकांकडे असलेल्या पाणीपट्टीच्या थकबाकीबाबतही गांभीर्याने कायदेशीर निर्णय घेण्याच्या सूचना त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. वसूल होणाऱ्या पाणीपट्टीमधूनच कालवे आणि वितरिकांची दुरुस्ती कामे करण्यात येतात. 'नाबार्ड'च्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या विशेष निधीमधून कालव्यांच्या नूतनीकरणाची सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
या प्रसंगी आमदार आशुतोष काळे, आमदार हेमंत ओगले, सौ. स्नेहलता कोल्हे यांनी विविध मागण्या मांडल्या. नपावाडीचे विजय वहाडणे, विलास कदम, संपतराव भारुड, विजय सदाफळ, संजय काळे आदी शेतकऱ्यांनी बैठकीत महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने यांनी धरणातील उपलब्ध साठ्याच्या अचूक आकडेवारीसह सादरीकरण करून विभागाचे पाणी नियोजन शेतकऱ्यांपुढे मांडले.