◻️ राज्यात १२,५०० पदांवर बोगस लोकांना आदिवासी आरक्षणाचा लाभ
संगमनेर Live (अकोले) | आदिवासींचे खोटे जमात प्रमाणपत्र सादर करून अनेकांनी सरकारी नोकऱ्या बळकावलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा लोकांची नोकरीतून हकालपट्टी करणे आवश्यक आहे. ज्या खऱ्या आदिवासींसाठी संविधानाने आरक्षण दिलेले आहे, त्यांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेऊन त्या जागा बळकावणे म्हणजे संविधानाच्या प्रती गुन्हा आहे. कोणतेही सरकार एखादा शासन निर्णय किंवा परिपत्रक काढून अशा बोगस व्यक्तींना संरक्षण देऊ शकत नाही असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदविले आहे. असे असूनही राज्यात अशा बोगस आदिवासींना संरक्षण देणारा निर्णय शिंदे - फडणवीस सरकारने घेतला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा, जनवादी महिला संघटना, सिटू, डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन व स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, सरकारच्या, या कृतीचा धिक्कार करत असल्याचे माकपने म्हटले आहे.
राज्यात समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात १२,५०० पदांवर बोगस लोकांना आदिवासी आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे. संघटनांनी व जागरूक नागरिकांनी आवाज उठविल्यानंतर यापैकी केवळ ३,०४३ पदे रिक्त करण्यात आली आहेत. रिक्त केलेल्या या पदांपैकी केवळ ६१ पदे भरण्यात आलेली आहेत. उर्वरित ९,४५७ पदे रिक्त करून ही पदे खऱ्या आदिवासींमधून भरण्याबाबत निर्णय शासनाकडून त्वरित घेण्यात यावा अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा, सिटू, जनवादी महिला संघटना, डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFYI) व स्टुडंटस फेडरेशन ऑफ इंडिया(SFI) च्या वतीने करण्यात येत आहे.
बोगस आदिवासी पद भरतीचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणण्यासाठी या संघटनांकडून पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथे दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजी भव्य एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यभरातून या परिषदेसाठी प्रतिनिधी येणार असून अकोले तालुक्यातूनही मोठ्या संख्येने प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी होनार असल्याचे डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, ज्ञानेश्वर काकड, अनिता साबळे, निर्मला मांगे, दत्ता शेळके यानी म्हटले आहे.
