◻️ जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ यांचे आदेश
◻️ संगमनेर LIVE च्या ‘सरपंच पदाचा संस्पेंस कायम’ या अंदाजावर शिक्कामोर्तब
संगमनेर LIVE | संगमनेर तालुक्यातील व शिर्डी मतदार संघातील अतिशय प्रतिष्ठेच्या अशा शिबलापूर ग्रामपंचायतीचे सरपंच प्रमोद बोद्रें यांची निवड जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ यांनी बेकायदेशीर असल्याचे आदेश सोमवारी काढल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाली असून पोट निवडणूकीवेळी संगमनेर LIVE ने ‘सरपंच पदाचा संस्पेंस कायम’ याबाबत केलेल्या वार्ताकनावर शिक्कामोर्तब झाले असून सरपंच प्रमोद बोद्रें आता कोणते पाऊल टाकतात याकडे लक्ष लागले आहे.
शिबलापूर ग्रामपंचायतीच्या दोन जागासाठी नुकतीचं पोटनिवडणूक मोठ्या उत्सहात पार पडली. यामध्ये आ. बाळासाहेब थोरात यांच्या शेतकरी विकास मंडळाने दोन्ही जागा निवडून आणल्या होत्या. मात्र शेतकरी विकास मंडळाचा हा आनंद फार काळ टिकू शकला नाही. सोमवारी जिल्हाधिकारी यानी सरपंच प्रमोद बोद्रें यांची निवडचं बेकायदेशीर ठरवल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.
निकालापुर्वीचा घटनाक्रम..
शिबलापूर ग्रामपंचायतीवर ना. विखे पाटील यांच्या गटाची बहुमताची सत्ता होती. सुरवातीला ठरल्याप्रमाणे अडीच वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यामुळे सरपंच सचिन गायकवाड यानी काही महिन्यापूर्वी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे नवीन सरपंच निवडीचा कार्यक्रम प्रशासनाने जाहीर केला होता.
ग्रामपंचायत कार्यलयात निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली असता ना. विखे पाटील गटाकडून सचिन विनायक गायकवाड व शुंभागी दिपक रक्टे यानी तर आ. थोरात गटाकडून प्रमोद बोद्रें यानी सरपंच पदासाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. छाननीत तीनही अर्ज राहिल्यानतंर विखे गटाच्या सचिन गायकवाड यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. ना. विखे पाटील गटाचे ७ सदंस्य तर आ. थोरात गटाच्या ३ सदंस्यानी गुप्त पद्धतीने झालेल्या मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला.
याआधी पडद्यामागे मोठ्या घडामोडी घडल्यामुळे दोन्ही उमेदवाराना सम-समान म्हणजे ५ मते पडली. त्यामुळे सरपंच पदाचा तिढा निर्माण झाल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी वर्षा पवार यानी वरीष्ठाशी चर्चा करुन ईश्वर चिठ्ठी टाकून निर्णय घेण्याचे जाहीर केले. यावेळी ४ वर्षाच्या मुलाच्या हस्तें सरपंच पदाची चिठ्ठी काढली असता त्यामध्ये प्रमोद बोद्रें यांचे नाव निघाल्यामुळे त्यावेळी त्याना सरपंच घोषित करण्यात आले होते.
त्यामुळे शिबलापूर ग्रामपंचायतीत ना. विखे पाटील गटाचे बहुमतासाठी आवश्यक ७ ग्रामपंचायत सदंस्य ना. विखे गटाकडे असतानाही विरोधी गटाचे प्रमोद बोद्रें हे गुप्त मतदान प्रक्रियेत सरपंच पदी निवडून आल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली होती.
यानतंर जनसेवा मंडळाच्या ग्रामपंचायत सदंस्या शुंभागी दीपक रक्टे यानी सरपंच निवडीवर आक्षेप घेत ही निवड रद्द करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. याआधी जनसेवा मंडळाच्या एका महिला ग्रामपंचायत संदस्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यामुळे सदंस्यत्व रद्द झाले होते. असे असतानाही त्या सदंस्याने सरपंच निवड प्रक्रियेत भाग घेऊन मतदान केल्यामुळे ही निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
याचं दरम्यानच्या काळात राजकीय सत्ता नाट्याच्या पुलाखालून बरेचं पाणी वाहून गेल्यामुळे प्रभाग २ व प्रभाग ४ अशा दोन रिक्त जागासाठी नुकतीचं प्रशासनाकडून पोटनिवडणूकीची प्रक्रिया पार पडली होती. या दोन्ही जागावर आ. बाळासाहेब थोरात यांच्या शेतकरी विकास मंडळाने मोठ्या फरकाने विजय मिळवत ना. विखे पाटील यांच्या जनसेवा मंडळाला धक्का दिला होता.
दरम्यान रक्टे यांच्या अर्जावर जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात वेळोवेळी सुनावणी झाली. अर्जदाराने सादर केलेली कागदपत्रे, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी व तहसीलदार यांचे अहवाल तपासून जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ यानी निकाल देताना ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ३३ व मुंबई ग्रामपंचायत सरपंच व उपसरपंच निवडणूक नियम १९६४ नियमानुसार २५/११/२०२२ रोजी झाली झालेली सरपंच पदाची निवडणूक बेकायदेशीर असल्याचा निकाल देऊन प्रशासनाला आदेशाची आमलबंजावणी करण्याचे आदेश दिले असल्याची खात्रीशीर माहिती संगमनेर LIVE ला मिळाली आहे.
आता पुढे काय..?
सरपंच पद रद्द झाल्याबाबत संगमनेर LIVE ने प्रमोद बोद्रें याच्यांशी संपर्क साधला असता ‘मला याबाबत कोणताही आदेश प्राप्त झाला नसल्याचे’ बोद्रें यानी सागितले. तर ‘सरपंच पद बेकायदेशीर ठरवले गेल्यास आपण न्यायासाठी विभागिय आयुक्त नाशिक व पुढे सुप्रीम कोर्टापर्यत जाणार’ असल्याची प्रतिक्रिया बोद्रें यानी दिली आहे.
