◻️ महसूल तथा पालकमंत्री ना. विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे निधीस प्रशासकीय मान्यता
◻️ लाभक्षेत्रात शेतकऱ्यांना शाश्वत पाणी पुरवठ्यासाठी होणार मदत
संगमनेर LIVE (लोणी) | निळवंडे कालव्याच्या अस्तरीकरणाच्या कामासाठी सुमारे ४५० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली असून, महसूल तथा पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे या निधीस प्रशासकीय मान्यताही मिळाल्याने धरणाच्या लाभक्षेत्रात शेतकऱ्यांना शाश्वत पाणी पुरवठ्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.
निळवंडे प्रकल्पाच्या जल नियोजनानूसार धरणातील ८ टीएमसी मधील पाणी साठ्यापैकी सुमारे ६.५० टीएमसी पाण्याच्या साठ्यातून सुमारे ६८ हजार ८७८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे उदिष्ठ आहे. मात्र एवढे मोठे क्षेत्र पारंपारीक पध्दतीने भिजविणे आव्हानात्मक असल्याने कालव्यांचे अस्तरीकरण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासन स्तरावर करण्यात आला.
त्यानुसार खुल्या कालव्यांसाठी आवश्यक असलेल्या अस्तरीकरणाच्या नियोजनाचा प्रस्ताव शासन स्तरावर सादर करण्यात आला होता. महसूल तथा पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे अस्तरीकरणाच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, ४५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुदही झाल्याने खुल्या कालव्यांचे अस्तरीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रकल्पासाठी अस्तरीकरणाची एकच निवीदा मंजुर केल्यास कामे वेळेवर होणार नाहीत यासाठी पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या सुचनेनूसार संपूर्ण प्रकल्पावरील अस्तरीकरणाचे पाच भागात विभाजन करण्यात आले आहे. याबाबतच्या पाच स्वतंत्र निवीदाही प्रसिध्द झाल्या असून, अस्तरीकरणाचे कामही विहीत वेळेत पुर्ण करुन, लाभक्षेत्रात शेतकऱ्यांना शाश्वत पाणी पुरवठा करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने नियोजन सुरु केले आहे. निळवंडे प्रकल्पाच्या कोणत्याही कामास निधीची अडचण भासणार नाही अशी ग्वाही पालकमंत्री ना. विखे पाटील यांनी दिली आहे.