जाचक अटी न लावता दूध उत्पादकांना त्वरित मदत द्या - बाळासाहेब थोरात

जाचक अटी न लावता दूध उत्पादकांना त्वरित मदत द्या - बाळासाहेब थोरात 

◻️ शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत माजी मंत्री थोरात यांनी विधानसभेत सरकारला फटकारले 

◻️ महानंदाचा ५० एकरावरील प्रकल्प गुजरातला जातो कसा?

संगमनेर LIVE | दुग्ध व्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणारा आहे. दूध उत्पादकांना मदत करणे ही काळाची गरज असून सरकारने वेळोवेळी यापूर्वीही अनुदान दिले आहे. मात्र आता सरकारने अनुदानाची घोषणा केली पण खूप जाचक अटी टाकल्याने मदत मिळते की नाही अशी शंका निर्माण होत आहे. म्हणून कोणत्याही जाचक अटी न टाकता तातडीने दूध उत्पादकांना मदत करावी अशी आग्रही मागणी माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत केली आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर बोलताना ते म्हणाले की, शेतीला जोडधंदा असणारा ग्रामीण भागातील दुग्ध व्यवसाय हा प्रमुख व्यवसाय झाला आहे. लहान लहान कुटुंबांमध्ये आर्थिक समृद्धी निर्माण करण्यात या व्यवसायाचा वाटा आहे. बाजारात कायम चढ-उतार होत आहेत. चाऱ्याचे भाव वाढले आहे. औषधांचा खर्च वाढला आहे. पशुखाद्याचे दर गगनाला भिडले आहेत .अशा परिस्थितीमध्ये दूध उत्पादकांना मदत करणे ही काळाची गरज आहे.

यापूर्वीही महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना देखील अशा प्रकारची मदत केली आहे.आता मात्र मदतीची घोषणा झाली आहे. पण त्यामध्ये अटी इतक्या जाचक आहे की त्यांना काहीच द्यावं लागणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करणे योग्य नाही. कडक अटींमुळे कोणाला मदत मिळेल की नाही हे माहीत नाही.

सरकारने प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ई - पशुधन ॲप मध्ये अनेक जाचक अटी टाकून माहिती भरण्यास सांगितले आहे. अनेकांनी ती माहिती भरली अनेकांची ती रिजेक्ट झाली आहे. खूप जाचक अटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी या पशुधन ॲपकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र सुद्धा निर्माण झाले आहे. त्यात जनावरांचा ट्रेकिंगचा प्रकार आला आहे. यात आम्ही पुरेसे काम केले आहे. मात्र राज्यात सर्वच करू शकणार नाहीत. यात मोठा भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार होणार नाही याची काळजी घेऊन राज्यातील सर्व दूध उत्पादकांना जाचक अटीशिवाय तातडीने मदत द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.

राज्यातील दूध संघांची शिखर संस्था असलेली महानंदा ही अत्यंत चांगली संस्था होती. ती अत्यंत प्रतिष्ठित संस्था आहे. तिचा उद्देश हा होता की संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकच प्लॅटफॉर्म निर्माण करायचा. गोरेगाव सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी महानंदाची ५० एकर जमिनीवर हा अत्याधुनिक प्लांट आहे आहे. एनडीडीबीला महानंदा ने २६५ कोटी रुपये द्यायचे आणि ही ५० एकर जमीन द्यायची असा करार सरकारने केला आहे. राज्यातील जनतेला हे समजत नाही की हा करार तरी कसा आहे. याबाबत लोकांच्या मोठा मनात संभ्रम आहे.

गोरेगाव सारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेल्या ५० एकरवरील एवढा मोठा प्रकल्प गुजरातला जातो कसा याबाबत जनतेच्या मनात मोठी शंका आहे आणि त्यातून आपण नेमके काय साध्य करणार आहोत. याबाबत सरकारने सर्वसामान्य जनतेला सांगितलेच पाहिजे अशी मागणीही काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत सरकारकडे केली आहे.