संगमनेर तालुक्यातील खाण क्रशर सुरू करण्याला मंजूरी!
◻️ महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या प्रांताधिकारी आणि तहसिलदारांना सूचना
◻️ वाहतूक परवाण्यासह नियमांचे पालन करूनच उत्खनन करण्याचे महसूलमंत्र्याचे सक्त आदेश
संगमनेर LIVE | संगमनेर तालुक्यातील खाण क्रशर व्यावसायिकांना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोठा दिलासा असून, खाण क्रशर चालकांना झालेला दंड निकषात बसवून रद्द करून फक्त स्वामित्वधनाची रक्कम भरून आठ दिवसांत खदाणी सुरू करण्यास परवानगी देण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत.
मागील पंधरा दिवसांपुर्वी मुंबई येथे खाणक्रशर चालक व्यावसायिकांनी मंत्री विखे पाटील यांची भेट घेवून आपल्या समस्या सांगितल्या होत्या. याबाबत अधिकाऱ्यांनी सर्व व्यावसायिकांचे व्यक्तिगत अर्ज घेवून समस्या आणि त्यावरील उपाय योजनाबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देवून पंधरा दिवसात याबाबत निर्णय करण्याची ग्वाही मंत्री विखे पाटील यांनी दिली होती.
आज पुन्हा सर्व अधिकाऱ्यांची मंत्री विखे पाटील यांनी बैठक घेवून व्यावसायिकांना कसा दिलासा देता येईल याबाबत विचार-विनिमय करून घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहीती व्यावसायिकांना देण्यात आली.
याप्रसंगी प्रांताधिकारी शैलेंद्र हिंगे, तहसिलदार धीरज मांजरे, भाजपाचे विधानसभा प्रमुख अमोल खताळ, शरद गोर्डे, संदीप देशमुख, श्रीकांत गोमासे यांच्यासह मीना बाळासाहेब चौधरी, रविंद्र चौधरी, शिवाजीराव येवले, हारुण पठाण, सचिन वाकचौरे, योगेश गाढे, सुभाष मुर्तडक, राजेंद्र कानकाटे, ज्ञानेश्‍वर चकोर, गणेश वाळुंज, मच्छिंद्र जोंधळे, संदिप काळे, सोमनाथ गिते, कासम मुजावर, रामदास गुंजाळ आदिसंह तालुक्यातील व्यावसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यामध्ये प्रामुख्याने अवैध उत्खननापोटी तसेच वाहतुकीसाठी झालेला दंड कायद्याच्या निकषात बसवून रद्द करून स्वामित्वधनाची रक्कम भरून घेण्याचा मोठा आणि महत्वपूर्ण निर्णय करतानाच स्वामित्वधनाची रक्कम भरून घेतल्यानंतर आठ दिवसांत खदाणी सुरू करण्यास परवानगी देण्याच्या सूचना प्रांताधिकारी आणि तहसिलदारांना मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या.
खाणपट्यांच्या नूतनीकरणाचे प्रलंबित असलेले जिल्हाधिकारी व शासन स्तरावरील प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे आश्वासन मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले असून भविष्यात जिल्हा गौण खनिज आराखड्यामध्ये असलेल्या गटांमध्येच वाहतूक परवाने देण्यात येणार असल्याचे त्‍यांनी स्‍पष्‍टपणे सांगितले. वाहतूक परवाने घेवून आणि नियमांचे पालन करूनच उत्खनन करण्याबाबत सक्त आदेश देवून याबाबत आधिकाऱ्यांनीही गांभिर्याने कार्यवाही करण्याच्या सुचना मंत्र्यांनी दिल्या.