संगमनेर मतदार संघ ही कोणाची प्रायव्‍हेट लिमिटेड कंपनी नाही - ना. विखे पाटील

संगमनेर Live
0
संगमनेर मतदार संघ ही कोणाची प्रायव्‍हेट लिमिटेड कंपनी नाही - ना. विखे पाटील 

◻️ विद्यमान महसूलमंत्र्याची माजी महसूलमंत्र्यावर सडकून टिका

◻️ आम्ही विधानसभा लढवावी ही जनतेची इच्‍छा! येथे तुमच्‍या इच्‍छेला महत्‍व नाही.

संगमनेर LIVE | मतदार संघ ही कोणाची मक्‍तेदारी नाही, तो जनतेचा आहे. ही काय प्रायव्‍हेट लिमिटेड कंपनी नाही. कोणाच्‍या नावाने ताम्रपट लिहीलेला नाही, आम्‍ही संगमनेरमध्‍ये उभे राहावे ही जनतेची इच्‍छा आहे. येथे तुमच्‍या इच्‍छेला महत्‍व नाही असा जोरदार टोला महसूल तथा पालकमंत्री ना. राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी बाळासाहेब थोरात यांना लगावला.

संगमनेर येथे आयोजित बैठकीत मंत्री विखे पाटील बोलत होते. या बैठकीत प्रामुख्‍याने तुकडा बंदीच्‍या प्रश्‍नासंदर्भात मार्ग कसा काढता येईल याचा विचार विनिमय प्राधान्‍याने करण्‍यात आला. बैठकी नंतर विखे पाटील यांनी आ. बाळासाहेब थोरात यांनी केलेल्‍या वक्‍तव्‍यावर सडकून टिका केली.

मंत्री विखे पाटील म्‍हणाले की, जिल्‍ह्यात किती जागा निवडूण येतील यावर दावा करण्‍यापेक्षा आधि स्‍वत: निवडून यायचे पाहा. शिर्डी विधानसभा मतदार संघातील भाजपाच्‍या उमेदवारांची एवढी काळजी करणाऱ्या आ. थोरातांना भाजपामध्‍ये यायचे आहे का? असा सवाल उपस्थित करुन, संगमनेर विधानसभा मतदार संघात आम्‍ही निवडणूक लढवावी ही येथील जनतेची इच्‍छा आहे, येथे तुमच्‍या इच्‍छेला महत्‍व नाही. जनता ठरवेल ते महत्‍वाचे आहे.

संगमनेर मतदार संघ ही कोणाची प्रायव्‍हेट लिमिटेड कंपणी नाही किंवा त्‍यावर कोणाची मक्‍तेदारी असण्‍याचे कारण नाही. जनतेची इच्‍छा आहे, जनता याबाबत निर्णय करेल असेही त्‍यांनी एका प्रश्‍नाच्‍या उत्‍तरात सांगितले.

तुकडा बंदीच्‍या व्‍यवहारांमध्‍ये अडकलेल्‍या नागरीकांची मतं आपण जाणून घेतली. या गुंतागुतींच्‍या प्रश्‍नात मार्ग कसा काढता येईल याबाबतही चर्चा झाली. तालुक्‍यातील अनेक दलालांनी सामान्‍य माणसाची फसवणूक अशा व्‍यवहारांमधून केली आहे. मात्र महसूल विभाग आता धोरणात्‍मक निर्णय करुन सामान्‍य माणसाला दिलासा कसा मिळेल याबाबत निर्णय करणार आहे. 

अगामी मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीत याबाबतचे धोरण निश्चित स्‍पष्‍ट होईल अशी ग्‍वाही देवून २०१७ पर्यंतच्‍या कालावधीमध्‍ये तुकडा बंदी कायद्याच्‍या विरोधात जावून केलेले कोणत्‍याही जमीनीचे हस्‍तांतरण किंवा विभाजन करण्‍यासाठी २५ टक्‍के अधिमुल्‍य प्रदान करण्‍याची तरतुद होती. यामध्‍ये थोडासा बदल करुन, ही रक्‍कम कमी करण्‍याचा शासन सकारात्‍मक विचार करीत असल्‍याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

दरम्यान या बैठकीला नोंदणी उपमहानिरिक्षक दवंगे, उपविभागीय आधिकारी, शैलेश हिंगे, तहसिलदार धिरज मांजरे, मुंद्राक आधिकारी महाबरे यांच्‍यासह महसूल व इतर विभागांचे आधिकारी आणि महायुतीतील घटक पक्षांचे सर्व पदाधिकारी मोठ्या संख्‍येने उपस्थित होते.
Tags

Post a Comment

0Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !