“राजकारण केले, पण कुकडी कालव्याच्या निधीसाठी मागे हटले!” - मंत्री विखे पाटील
◻️ विखे पाटलांनी 'जाणात्या राजा'वर तोफ डागत केली घणाघाती टिका
◻️ पारनेरच्या दुष्काळी भागाला संजीवनी! कुकडी कालव्याच्या कामांसाठी ४०० कोटी
संगमनेर LIVE (पारनेर) | जिल्हा दुष्काळमुक्त करण्याच्या फक्त वल्गना जाणात्या राजानी केल्या. कुकडी कालव्याच्या कामांना निधी उपलब्ध करून द्यावासा वाटला नाही. जिल्ह्यात फक्त राजकारणासाठी आले निधीसाठी मात्र मागे हटले, आशी घणाघाती टिका जलसंपदा मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
पारनेर तालुक्यातील ४९ गावांसाठीच्या सहा उपसा सिंचन योजनांच्या सर्वेक्षणासाठी १ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अतंर्गत कुकडी कालव्याच्या कामांचा शुभारंभ मंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. महायुती सरकारने एकूण ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, पहिल्या टप्प्यातील १ ते ६० किलो मीटरच्या कामासाठी ८२ कोटी रुपयांच्या निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. वर्षभरात ही सर्व काम पूर्ण करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. आमदार काशिनाथ दाते, आमदार शरद सोनवणे, जेष्ठ नेते बबनराव पाचपुते, डाॅ. सुजय विखे पाटील, मुख्य अभियंता संजीलनव चोपडे, अधिक्षक अभियंता अलका अहिरराव, राहूल शिंदे, विश्वनाथ कोरडे, विजयराव औटी, सचिन वराळ आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.
आपल्या भाषणात मंत्री विखे म्हणाले की, १९८२ सालापासून या कालव्यांना निधी मिळाला नाही. अनेकांनी इथे येवून फक्त भाषण केली. कालव्याच्या कामाला निधी उपलब्ध न झाल्याने चाळीस टक्के पाण्याची गळती होत आहे. १८०० क्युसेसने वाहाणारा कालवा आज १४०० क्युसेसवर आला. शेवटच्या गावाला पाणी मिळायचे असेल तर, कालव्यांची काम केल्याशिवाय पर्याय नव्हता. जलसंपदा विभागाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर या कामाला आपण प्राधान्य दिले असून वर्षानुवर्ष पाण्यासाठी संघर्ष कराव्या लागणाऱ्या गावांना काम करून न्याय द्यायचा आणि खासदार साहेबांचे स्वप्न पूर्ण करणे ही भूमिका महायुती सरकारची आहे.
अनेक वर्ष पाण्यापासून या भागाला वंचित ठेवले. पाणी असेल तर विकास आहे. रेडबुल वाटून विकास होणार नसल्याचा टोला लगावून तालुक्याची कामधेनू असलेला कारखाना विकण्याची वेळ कोणी आणली. कामगार देशोधडीला कोणी लावले. मुंबईत बसून कारखाने चालतात का असा सवाल उपस्थित केला. प्रयत्न करून कारखान्याची विक्री थांबवली. तालुक्याला पुर्नवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी कारखाना शेतकऱ्यांच्या मालकीचाच राहीला पाहीजे आशी ठाम भूमिका मंत्री विखे पाटील यांनी मांडली.
तालुक्यातील ४९ गावांकरीता सहा उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली असल्याची माहीती देवून योजनांच्या सर्वेक्षणासाठी १ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी दिल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
आमदार काशिनाथ दाते यांनी आपल्या भाषणात वर्षानुवर्ष दुर्लक्षित झालेल्या कामांना मंत्री विखे पाटील यांच्या माध्यमातून गती मिळाली. ही सर्व काम निर्धारीत वेळेत पूर्ण झाली तर दुष्काळी भागाला मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे आहे. आमदार शरद सोनवणे यांनी कालव्यांच्या कामाची सुरूवात म्हणजे दुष्काळी भागात जलक्रांती आहे. आम्ही पाणी मिळू देत नाही या आरोपातून मुक्तता झाल्याची प्रतिक्रीया आपल्या भाषणात करून जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून मोठे सहकार्य विखे पाटील यांच्या माध्यमातून मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.