लॉन्ग मार्चच्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीची हमी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली
◻️ मोर्चेकर्यांशी बोलून अंतिम निर्णय घेणार - किसान सभा
संगमनेर LIVE (मुंबई) | वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करावी, समुद्राला वाहून जाणारे पाणी स्थानिकांसाठी तसेच महाराष्ट्रातल्या कोरडवाहू भागासाठी वापरावे, पेसा भरती सुरू करून रोजगार उपलब्ध करावा, आदि मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या लॉन्ग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर आज अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयातील बैठकीत शेतकऱ्यांची बाजू मांडली.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे, वन मंत्री गणेश नाईक, यांच्यासह मुख्य सचिव व विविध खात्यांचे अधिकारी यांच्यासोबत दोन तास किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली.
शिष्टमंडळाने यानंतर वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीमध्ये मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. तसेच मान्य करण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण हमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. अंमलबजावणीत त्रुटी राहू नये यासाठी मंत्री स्तरावर सातत्याचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
वनाधिकार कायद्याच्या अंतर्गत दावे केलेल्या सर्व दावेदारांच्या वन हक्क दाव्यांची पुन्हा तपासणी करण्याचे यावेळी मान्य करण्यात आले. नावे करण्यासाठी पात्र करण्यात आलेली शेती व प्रत्यक्ष ताबा यातील तफावत वन विभागाच्या चुकीच्या अभिप्रायामुळे वाढली असून त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सर्व दाव्यांची पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रांतांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांच्या समित्या नेमून प्रत्येक वन हक्क प्रकरण तपासण्याची घोषणा करण्यात आली. पुढील तीन महिन्यांत ही सर्व तपासणी करून वन जमीन धारकांना न्याय देण्यात येणार असून या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी मंत्र्यांच्या समावेशासह अंमलबजावणी समिती गठित करण्यात आली.
वन जमिनीची पीक पाहणी लावून सर्व शासकीय योजनांचा लाभ वन जमीन धारकांना देण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. आदिवासी विकासमंत्र्यांनी त्या संदर्भातले आदेश निर्गमित केले.
वन जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची भात खरेदी तसेच वरई नागली सावा व आदिवासी पिके, स्ट्रॉबेरी व बाळ हिरडा ही फळे रास्त दराने खरेदी केली जावी याबाबत किसान सभेने आग्रह धरला. भात उत्पादकांना दिला जाणारा बोनस वन जमीन धारकांनाही द्यावा याबाबतची मागणी करण्यात आली. या व इतर सर्व शासकीय योजनांचे लाभ वन धारकांना मिळावेत यासाठी ई पीक पाहणी आवश्यक असते. वन धारकांची ई पीक पाहणी करून या सर्व योजनांचा लाभ त्यांना देण्याचे यावेळी मान्य करण्यात आले.
देवस्थान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे त्या जमिनी करण्यासंदर्भातला कायदा किसान सभेच्या सातत्याच्या आंदोलन व पाठपुराव्यामुळे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून या संदर्भातला मसुदा किसान सभेला उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या मसुद्यामधील काही गोष्टी स्वागतार्ह असल्या तरी त्यात काही आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता किसान सभेने अधोरेखित केली. पुढील आठ दिवसांत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात किसान सभेच्या शिष्टमंडळाची बैठक आयोजित करून यातील त्रुटी दूर करण्याच्या बाबत निर्णय करण्यात आला.
ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील वरकस जमिनी नियमानुकुल करण्याच्या दृष्टिकोनातून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मकता दर्शवली असून याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून या जमिनी कसणाऱ्यांना न्याय देण्याच्या बाबत मागणी मान्य करण्यात आली.
आदिवासी भागात पडणारे पाणी सात पश्चिमवाहिनी नद्यांच्या मधून समुद्राला जाऊन मिळते. हे पाणी गुजरातला वळवण्याचा काही लोकांचा प्रयत्न आहे. तसे न करता हे पाणी स्थानिकांना तसेच महाराष्ट्रातील कोरडवाहू भागाला उपलब्ध करून द्यावे ही मागणी किसान सभेने आग्रहपूर्वक केली. विविध प्रकारचे साखळी बंधारे बांधून हे पाणी जागेवर अडवून स्थानिकांना उपलब्ध करून देण्याबाबत ठोस कृती कार्यक्रम यावेळी ठरवण्यात आला.
नाशिक जिल्हाधिकारी स्तरावर याबाबत सविस्तर आराखडा करण्यात येणार असून या संपूर्ण प्रक्रियेत किसान सभेने सादर केलेल्या प्रस्तावांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल. समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून मराठवाड्यासह कोरडवाहू भागाला देण्याबाबतची योजना गतिमान करण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
पेसा अंतर्गत पदे ५० टक्के मर्यादेत भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करून आदिवासी विभागात पेसा भरती करण्याचे यावेळी मान्य करण्यात आले.
शेतकऱ्यांना दिवसा लाईट देण्याच्या बद्दल आग्रही मागणी किसान सभेने केली. ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेती सिंचनासाठी रात्री लाईट दिली जाते त्याची माहिती तातडीने संकलित करून त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिवसा लाईट देण्याच्या बद्दल निर्णय करण्यात आला.
शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना अत्यंत तुटपुंजे मानधन देण्यात येते. त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचे आश्वासन अद्याप पाळले गेले नसल्याने याबाबत किसान सभेने आग्रह धरला. याबाबत तातडीने निर्णय करून शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची घोषणा करण्यात आली.
ग्रामीण आदिवासी दुर्गम भागामध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सर्व सोयी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शाळा इमारती व खोल्यांची डागडुजी करून आवश्यक तेथे शिक्षक भरती करण्याची मागणी किसान सभेने केली होती. शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांनी याबाबत ठोस कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
अकोले मार्गे जाणारी नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे पूर्वीच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे व्हावी यासंदर्भामध्ये शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली. नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्ग बदलण्याबद्दलच्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्याबाबत विविध प्रस्तावांचा पुनर्विचार करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
किसान सभेच्या राज्य नेतृत्वाशी आणि मुख्य म्हणजे खर्डी येथे जमलेल्या आंदोलनकर्त्याशी चर्चा करून आंदोलन मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. उद्या २८ सप्टेंबरला सायंकाळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी आंदोलकांना संबोधि करतील आणि मग आंदोलनाबाबतचा निर्णय जाहीर केला जाईल.
दरम्यान आजच्या शिष्टमंडळात डॉ. अशोक ढवळे, माजी आमदार जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले, आमदार विनोद निकोले, उमेश देशमुख, सुभाष चौधरी, इंद्रजित गावीत, इरफान शेख, किरण गहला, सुनील मालुसरे, भिका राठोड, देवीदास वाघ, रामदास पवार, रडका कलांगडा, चंद्रकांत घोरखाना, एकनाथ मेंगाळ इत्यादींचा समावेश होता.