शिर्डी मतदारसंघातील टपाल कार्यालये बंद होऊ देणार नाही - खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे
◻️ “पिनकोड बदलल्यास गावची ओळख मिटेल”; केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिधियांना लिहले पत्र
◻️ १० टपाल कार्यालयांच्या स्थलांतरावरून खासदार वाकचौरे आक्रमक
संगमनेर LIVE (शिर्डी) | शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातील टपाल कार्यालयांचे स्थलांतर आणि विलीनीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी तीव्र शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र सर्कलमध्ये विलीनीकरणासाठी केवळ २२ टपाल कार्यालये निश्चित करण्यात आली असताना, त्यापैकी तब्बल १० प्रस्ताव एकट्या शिर्डी मतदारसंघातून असणे हे अत्यंत अन्यायकारक आणि असंतुलित असल्याचे खासदारांचे म्हणणे आहे. या गंभीर विषयावर त्यांनी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिधिया यांना सविस्तर पत्र लिहून मतदारसंघातील जनतेच्या भावना आणि निर्माण झालेला तीव्र असंतोष त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
खासदार वाकचौरे यांनी पत्रात नमूद केले की, विलीनीकरणासाठी प्रस्तावित केलेली किंवा आधीच विलीन झालेली कार्यालये ही ग्रामीण भागात सुस्थितीत असून ती जनतेला अत्यंत कार्यक्षमतेने सेवा देत आहेत. ही कार्यालये केवळ टपाल वितरणाचे माध्यम नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहेत. पीएम-किसान, लाडकी बहीण योजना, ज्येष्ठ नागरिकांची पेन्शन, विविध बचत योजना आणि विमा उत्पादने यांसारख्या थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनांच्या अंमलबजावणीत ही कार्यालये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अशा परिस्थितीत कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही कार्यालये बंद केल्यास शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या अडचणीत मोठी वाढ होणार आहे.
पिनकोडच्या तांत्रिक अडचणीवर बोट ठेवताना खासदारांनी स्पष्ट केले की, पिनकोड ही एखाद्या गावाची किंवा भौगोलिक क्षेत्राची स्वतंत्र ओळख असते. विलीनीकरणामुळे पिनकोड बदलल्यास नागरिकांना आधार कार्ड, बँक खाते, जमिनीच्या नोंदी, मतदार ओळखपत्रे आणि इतर आवश्यक शासकीय कागदपत्रांमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागेल. ही प्रक्रिया सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत क्लेशदायक ठरणार असून, प्रशासनाने केवळ बँकिंग सुविधा नसलेल्या किंवा सेवांपासून वंचित असलेल्या भागातच स्थलांतराचा विचार करावा, असे त्यांनी सुचवले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, खासदार वाकचौरे यांनी केंद्र सरकारकडे प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आधीच विलीन केलेली कार्यालये तात्काळ पूर्ववत करणे, श्रीरामपूर टपाल विभागाकडून येणाऱ्या भविष्यातील कोणत्याही विलीनीकरण प्रस्तावांना स्थगिती देणे आणि पुनर्रचना करताना भौगोलिक व सामाजिक घटकांचा विचार करणे यांचा समावेश आहे. या मागणीची तातडीने दखल न घेतल्यास, मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या लोकसभा अधिवेशनामध्ये या प्रश्नावर सभागृहाचे लक्ष वेधून सरकारला जाब विचारणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.