रोजगार सहाय्यकांच्या आंदोलनाचा राहुरी तालुक्याला मोठा फटका
◻️१२ दिवसांपासून घरकुल, विहिरींची कामे रखडल्याने मजुरांवर उपासमारीची वेळ
संगमनेर LIVE (राहुरी) | शासनाने काढलेल्या जीआरची (GR) अंमलबजावणी आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (रोहयो) कार्यरत असलेल्या रोजगार सहाय्यकांनी १ एप्रिलपासून पुकारलेल्या ‘कामबंद’ आंदोलनाचा आता ग्रामीण भागातील मजुरांना मोठा फटका बसू लागला आहे.
आज आंदोलनाचा १२ वा दिवस उजाडला तरी शासनाकडून कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने ग्रामीण भागातील मजुरांच्या चुली विझण्याची वेळ आली असून, प्रशासनाच्या उदासीनतेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
रोजगार सहाय्यकांनी काम बंद केल्यामुळे गाव पातळीवरील मजुरीचे ‘मस्टर’ निघणे पूर्णपणे बंद झाले असून यामुळे अनेक महत्त्वाची विकासकामे ‘व्हेंटिलेटर’वर आली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने गरिबांच्या स्वप्नातील घरकुल बांधकामे आणि शेतीसाठी अत्यंत आवश्यक असलेली विहीर खोदकामे अर्धवट अवस्थेत रखडली आहेत. तसेच गाय-गोठा, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन शेड यांसारख्या पशुपालनाशी संबंधित कामांनाही खीळ बसली आहे.
केवळ बांधकामच नव्हे, तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली बांधावरची व रस्त्याच्या कडेची वृक्ष लागवड आणि वनविभागातील रोपे तयार करण्याची कामेही थांबली आहेत. वैयक्तिक शौचालय बांधणीसारखी स्वच्छता मोहिमेतील कामेही या आंदोलनामुळे ठप्प झाल्याने ग्रामीण भागाचे मोठे नुकसान होत आहे.
‘हातावर पोट’ असलेल्या शेकडो कुटुंबांसमोर आता उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रोजंदारी थांबल्याने अनेक मजुरांना कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे, तर काही मजूर कामाच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत. “सरकारने जीआर काढला पण तो फक्त दाखवण्यासाठी होता का?” असा संतप्त सवाल मजुरांकडून विचारला जात आहे.
शासनाने रोजगार सहाय्यकांच्या हिताचा जीआर काढला खरा, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत शासन अपयशी ठरल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. इतर राज्यांमध्ये या योजना सुरळीत सुरू असताना महाराष्ट्रातच असा पेच का निर्माण झाला?, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
जर येत्या काही दिवसांत प्रशासनाने रोजगार सहाय्यकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन ही कोंडी फोडली नाही, तर ग्रामीण भागातील गरिबांचे हाल आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने त्वरित मध्यस्थी करून मजुरांना पुन्हा कामावर घेण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी राहुरी तालुक्यातील मजुरांकडून केली जात आहे.
दरम्यान, प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका आता सामान्यांच्या ताटापर्यत पोहोचला असून, सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. अशी माहिती पत्रकार कमलेश विधाटे यांनी कळविली आहे.