३ हजार ‘पेसा’ कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवरील संकट टळले
◻️ आदिवासी मोबिलायझरांच्या आंदोलनाला यश!
संगमनेर LIVE (मुंबई) | राज्यातील ‘पेसा’ ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत ३ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी २ हजार कर्मचाऱ्यांवर आलेले नोकरी गमावण्याचे संकट अखेर टळले आहे. केंद्र सरकारच्या निधी कपातीमुळे निर्माण झालेल्या या समस्येवर तोडगा काढत, केंद्र सरकारचा पुढील निर्णय येईपर्यंत आदिवासी विकास विभागामार्फत आवश्यक निधीची तरतूद करून सर्व ३ हजार पदे पूर्ववत सुरू ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
पेसा मोबिलायझरची पदे कमी करू नयेत व प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीत एक कर्मचारी कायम ठेवावा, या मागणीसाठी ‘आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच' व 'पेसा कर्मचारी संघर्ष समिती'च्या वतीने आझाद मैदानातील आंदोलनानंतर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. ४ ऑगस्टपासून आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या राळेगाव येथील कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन आयोजित केले होते.
आंदोलनाची दखल घेत मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी ५ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात तातडीने बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, दोन्ही विभागांचे प्रधान सचिव व उच्च अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीत सर्व ३ हजार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी केंद्र सरकारकडून पुरेसा निधी मिळावा म्हणून राज्य सरकारच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. हा पाठपुरावा यशस्वी होईपर्यंत आणि केंद्र सरकारचा पुढील निर्णय येईपर्यंत सर्व ३ हजार पेसा मोबिलायझर पदे पूर्ववत कार्यरत राहतील, तसेच यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची संपूर्ण तरतूद आदिवासी विकास विभागामार्फत केली जाईल अशी घोषणा दोन्ही मंत्र्यांनी केली. राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २ हजार आदिवासी महिला व पुरुषांचा थेट रोजगार सुरक्षित झाला आहे.
या बैठकीला संघटनेच्या वतीने डॉ. अशोक ढवळे, कॉम्रेड मरियम ढवळे, डॉ. अजित नवले, आमदार विनोद निकोले, डॉ. अमोल वाघमारे, नासीर हाश्मी यांच्यासह पेसा मोबिलाईझर प्रतिनिधी प्रतीक्षा पाटील, सुरेश पवार, रविताबाई पाडवी, खुलनाबाई तुमराम, अर्चना पेंदाम, इंदिरा भोये आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आणि आदिवासी भागातील रोजगाराच्या दृष्टीने हा अत्यंत सकारात्मक निर्णय असल्याचे सांगत 'आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच' व 'पेसा मोबिलाईझर संघर्ष समिती'ने या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे, अशी माहिती समन्वयक डॉ. अमोल वाघमारे यांनी दिली.