दुष्काळी पंचनाम्याला साक्षीदार मागणे हास्यास्पद - बाळासाहेब थोरात
◻️ शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर बाळासाहेब थोरात आक्रमक
संगमनेर LIVE (अनिल शेळके) | देशात आणि राज्यात शेतकरी, कष्टकरी तसेच तरुण वर्गामध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. डोळ्यांसमोर पिके करपलेली दिसत असताना दुष्काळी मदतीसाठी दोन साक्षीदार मागण्याचा सरकारचा नियम अत्यंत हास्यास्पद आणि शेतकऱ्यांमध्ये भांडणे लावणारा आहे. सरकारने पंचनाम्यांचा फार्स तात्काळ थांबवून शेतकऱ्यांना विनाअट थेट आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी काॅग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. संगमनेर येथे माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी विविध ज्वलंत प्रश्नांवरून सरकारवर सडकून टीका केली.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर बोलताना थोरात म्हणाले, “मी राज्याचा कृषी व महसूल मंत्री असताना शेतकऱ्यांना नेहमी विनाअट आणि तत्काळ मदत दिली जायची. आज राज्यात पाऊस नसल्याने पिके पूर्णपणे जळून खाक झाली आहेत, हे उघड्या डोळ्यांनी दिसते आहे. तरीही शेजारच्या दोन साक्षीदारांची स्वाक्षरी मागणे हा निव्वळ वेडेपणा आहे. नुकसानीचा पंचनामा करताना शेजाऱ्यांना विचारण्याची काय गरज? हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांमध्ये आपापसात भांडणे लावण्याचा उद्योग आहे.”
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपध्दतीवर ताशेरे ओढताना थोरात म्हणाले की, “काॅग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या ‘एसआयआर’ संदर्भातील प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे काम निवडणूक आयोगाचे आहे; मात्र आयोग मौन बाळगून बसला असून भाजपचे नेते त्यांची वकिली करत आहेत. ज्ञानेश कुमार यांचा वापर लोकशाहीचा गळा घोटण्यासाठी केला जात असून ते भाजपचे निवडणूक जिंकण्याचे हत्यार बनले आहेत. निवडणूक आयोगाचा निष्पक्षपणा संपला असून ती सत्ताधाऱ्यांची बाहुली बनली आहे.” अशी घणाघाती टीका केली.
राज्यातील स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा संदर्भ देत ते म्हणाले, “एमपीएससीची तयारी करणारी मुले ही शेतकरी, शेतमजूर आणि सामान्य कष्टकऱ्यांची आहेत. ही मुले वर्षानुवर्षे दिवस-रात्र अभ्यास करतात, तर दुसरीकडे धनदांडग्यांची मुले पेपर फोडून परीक्षा पास होतात. कष्ट करणाऱ्या गुणवंत तरुणांवर हा घोर अन्याय आहे. या गैरप्रकारांची जबाबदारी स्वीकारून कायद्यापेक्षा नैतिकतेच्या मुद्द्यावर एमपीएससीच्या अध्यक्षांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.” अशी आग्रही मागणी केली.
आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी नाशिकहून मुंबईकडे निघालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईचा निषेध करत थोरात म्हणाले, “आश्रमशाळा, वसतिगृहांमधील दुरवस्था, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि रखडलेली शिष्यवृत्ती अशा अनेक गंभीर समस्यांचा सामना आदिवासी युवक करत आहेत. या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे सहानुभूतीने ऐकून घेऊन प्रश्न सोडवण्याऐवजी त्यांच्यावर दडपशाही करून अटक करणे ही अत्यंत निंदनीय बाब आहे. सरकारने या विद्यार्थ्यांना तातडीने न्याय द्यावा.” असे देखील नमूद केले.