मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीनंतर किसान सभेचा मुंबईकडे जाणारा वाहन लॉग मार्च स्थगित!
◻️ दुष्काळ मदत, नमो शेतकरी हप्ते आणि इतर प्रश्नावर सरकारची ठोस आश्वासने
◻️ ४ नोव्हेंबरला अंमलबजावणीचा आढावा
संगमनेर LIVE (अनिल शेळके) | शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी आणि कष्टकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी अकोले येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेला किसान सभेचा ऐतिहासिक वाहन ‘लॉग मार्च' अखेर शहापूर येथे स्थगित करण्यात आला आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सुमारे दोन तासांच्या मॅरेथॉन बैठकीत बहुतांश मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय व ठोस आश्वासने मिळाल्यानंतर किसान सभेने हा निर्णय जाहीर केला.
२६ ऑक्टोबरपासून हजारो वाहनांसह निघालेला हा मोर्चा मुंबईत धडकण्यापूर्वीच शासनाने चर्चेची तयारी दर्शवली होती. या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, तसेच मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, दत्तात्रय भरणे यांच्यासह अन्य कॅबिनेट मंत्री, संबंधित खात्यांचे सचिव आणि किसान सभेचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.
या उच्चस्तरीय बैठकीत शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या नेहमीच्या निकषांच्या पलीकडे जाऊन वाढीव आर्थिक मदत देण्याचे तसेच ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी'चे थकीत दोन हप्ते तातडीने वितरित करण्याचे शासनाने मान्य केले.
याशिवाय, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानात वाढ करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पीक विमा योजनेतील रद्द केलेले ट्रिगर्स पुढील वर्षी पुन्हा पूर्ववत लागू करण्याबाबतही शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या जमीन हक्कांच्या प्रश्नावरही बैठकीत सविस्तर तोडगा काढण्यात आला. वनजमीन, वरकस, गायरान, देवस्थान, घरांच्या तळजमिनी आणि वर्ग-२ च्या जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत आवश्यक कायदे व शासन निर्णय (जीआर) काढण्यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत झाले. तसेच बाळ हिरडा खरेदीसाठी किसान सभेच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला अभ्यास गट स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, आदिवासी बांधवांना भंडारदरा धरणाचे पाणी देणे आणि इको सेन्सिटिव्ह झोनचा पुनर्विचार करणे यावरही सकारात्मक चर्चा झाली.
सामाजिक सुरक्षा आणि मानधनाच्या प्रश्नांवर तोडगा काढताना मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. ‘केवायसी’ अभावी लाभापासून वंचित राहिलेल्या ८१ लाख लाडक्या बहिणींसाठी केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली जाईल, तसेच केवायसी पूर्ण असलेल्या महिलांना तातडीने मानधन वर्ग करण्याचे निर्देश दिले.
पेसा मोबिलायझर कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन त्वरित देऊन, यापुढे त्यांचे वेतन बचत गटांऐवजी थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांची मान्य झालेली १ हजार रुपयांची मानधनवाढ लागू करणे, बांधकाम कामगारांची मेडिक्लेम योजना पूर्ववत करणे, आशा व अंगणवाडी सेविका, ग्रामरोजगार सेवक तसेच दिव्यांग व वृध्दाच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करणार आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सकारात्मक चर्चेमुळे आणि मागण्यांवर लेखी व ठोस आश्वासने मिळाल्यामुळे हा मोर्चा शहापूर येथे थांबवण्यात आला आहे. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी येत्या ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे.
मागण्यांवर ठोस निर्णय झाले असले, तरी त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेळेत व्हावी यासाठी किसान सभेचा पाठपुरावा आणि संघर्ष अखंड सुरूच राहील, असा निर्धार किसान सभेच्या वतीने डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, आमदार विनोद निकोले, डॉ. अजित नवले, यशवंत झाडे, उमेश देशमुख, सदाशिव साबळे, किरण गहला, इंद्रजीत गावित, इरफान शेख, डॉ. अमोल वाघमारे, अर्जुन आडे, शंकर सिडाम, अजय बुरांडे, रडका कलांगडा, उद्धव पौळ, चंदू धांगडा, नामदेव भांगरे, प्राची हातिवलेकर, लहानी दौडा, श्यामसिंग पाडवी, नंदू डहाळे, रविता पाडवी, अशोक पांडे, संगीता साळवे, हेमलता शेळके, सचिन ताजणे, संतोष मुंडे आणि एकनाथ मेंगाळ यांनी व्यक्त केला.