शेवगावच्या हक्काच्या पाण्यावर गदा येणार नाही - पालकमंत्री विखे पाटील
◻️ शेवगाव टंचाई आढावा बैठकीत ताजनापूरच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी १ कोटींच्या निधीची घोषणा
संगमनेर LIVE (शेवगाव) | “शेवगाव तालुक्याच्या हक्काचे पाणी कोणीही हिरावून घेणार नाही. ताजनापूर उपसा जलसिंचन योजनेच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील गावांना पाणी देतानाच, एकाही गावावर अन्याय होऊ नये म्हणून या योजनेचा तिसरा टप्पा सुरू करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला आहे. या तिसऱ्या टप्प्याच्या सर्वेक्षणासाठी तातडीने १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, हे सर्वेक्षण पुढील तीन महिन्यांत युध्दपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत,” अशी माहिती पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
शेवगाव येथे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली टंचाई आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला आमदार मोनिका राजळे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेंद्र हिंगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अरुण नाईक, कार्यकारी अभियंता सुनंदा जगताप, पल्लवी जगताप आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान पालकमंत्री विखे पाटील यांनी तब्बल अडीच तास शेवगाव व पाथर्डी तालुक्यातील शेतकरी आणि नागरिकांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेतल्या. यावेळी नागरिकांनी मांडलेल्या प्रत्येक प्रश्नावर त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून जागेवरच स्पष्टीकरण मागवले. टंचाईच्या काळात नागरिकांना पिण्याचे पाणी आणि जनावरांना चारा उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे सर्वोच्च कर्तव्य असल्याचे सांगत, पालकमंत्र्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला सतर्क केले. “दुष्काळात शेतकऱ्याला पशुधनाचाच सर्वात मोठा आधार असतो, त्यामुळे मुक्या जनावरांना जगवण्यासाठी यंत्रणेने अत्यंत गांभीर्याने काम करावे,” असे निर्देश देत पाणी आणि चाऱ्याचा स्वतंत्र सूक्ष्म आराखडा तातडीने तयार करण्याचे आदेश त्यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.
ताजनापूर उपसा जलसिंचन योजनेविषयी भूमिका स्पष्ट करताना पालकमंत्री म्हणाले की, सर्व शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले पाहिजे हीच शासनाची ठाम भूमिका आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील उर्वरित ८ गावे आणि दुसऱ्या टप्प्यातील २२ गावांना पाणी देण्यासाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर योजनेतून वंचित राहिलेल्या उर्वरित गावांसाठी तिसरा टप्पा सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या तिसऱ्या टप्प्याच्या सविस्तर सर्वेक्षणासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, पुढील तीन महिन्यांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, आमदार मोनिका राजळे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, ताजनापूर योजनेबाबत जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले होते; मात्र जलसंपदा विभागाने घेतलेल्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे पुढील दोन वर्षांत तिसरा टप्पा निश्चितपणे पूर्णत्वास जाईल.
टंचाईच्या काळात उपलब्ध पाण्याचा पहिला हक्क पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला असून, उर्वरित पाण्याचे नियोजन उपलब्धतेनुसार शेतीसाठी केले जाईल. पाणीचोरीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत, कालवे किंवा पाइपलाइन फोडून अनधिकृतपणे पाणी उपसणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे सक्त आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. या मोहिमेअंतर्गत प्रशासनाने आतापर्यंत १,१४७ अनधिकृत विद्युत मोटारी जप्त केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, दुष्काळाची भीषण तीव्रता लक्षात घेता शेवगाव व पाथर्डी तालुक्यातील सर्व पाझर तलाव आणि बंधाऱ्यांमधील गाळ काढण्याची मोहीम युध्दपातळीवर हाती घेण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. या कामांसाठी ‘मागेल त्याला काम’ या तत्त्वावर रोहयो अंतर्गत मजुरांना तातडीने रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून जलसाठ्यांची क्षमता वाढेल आणि दुष्काळात हाताला काम मिळेल. शेवटी, “टंचाईच्या काळात सर्व अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात संवेदनशीलता दाखवून तत्परतेने काम करावे; कामात कोणताही हलगर्जीपणा किंवा दिरंगाई अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही,” असा सक्त इशारा पालकमंत्री विखे पाटील यांनी दिला.