ऊस दराबाबत कारखान्यांनी आठवडाभरात निर्णय घ्यावा - पालकमंत्री विखे पाटील
◻️शेतकरी संघटना आणि कारखाना प्रतिनिधी समवेत प्रथमच बैठक
संगमनेर LIVE (अहिल्यानगर) | जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळांनी ऊस दर आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांबाबत बैठक घेऊन येत्या ९ नोव्हेंबरपर्यंत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार साखर कारखान्यांतील वजनकाट्यांची तपासणी तातडीने करण्यात येणार असून, त्यासाठी तहसीलदार आणि वैधमापनशास्त्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक नियुक्त करण्यात येईल. या तपासणीवेळी शेतकरी अथवा शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहतील. तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे प्राधान्याने निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या सन २०२६-२७ च्या गळीत हंगामातील ऊस दर आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी शेतकरी, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून विविध समस्या व मागण्या जाणून घेतल्या.
ऊस दर आणि शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत कारखाना व्यवस्थापनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी. जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन या प्रश्नांवर चर्चा करावी आणि ९ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. राज्य सहकारी बॅकेच्या धोरणाप्रमाणे जिल्हा सहकारी बॅकेचे धोरण निश्चित होईल. सध्या जिल्हा बॅकेवर प्रशासक असल्याने कारखान्यांना मदत करण्याबाबत त्यांच्याशी यासंदर्भात बोलणार असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून कारखान्यांतील वजनकाट्यांच्या अचूकतेबाबत उपस्थित करण्यात आलेली मागणी मान्य करण्यात आली आहे. त्यानुसार तहसीलदार आणि वैधमापनशास्त्र विभागाचे अधिकारी यांच्या संयुक्त पथकामार्फत सर्व संबंधित कारखान्यांतील वजनकाट्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. ही तपासणी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी शेतकरी किंवा शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींही पथकासोबत उपस्थित राहतील. त्यामुळे वजन प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांच्या मनातील शंका दूर होण्यास मदत होणार आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना गळीत हंगामादरम्यान येणाऱ्या अडचणी आणि तक्रारींचे तातडीने निराकरण व्हावे, यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राधान्याने हाताळून त्यावर योग्य तोडगा काढण्यात येईल, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांच्यात समन्वय राखून प्रश्न सोडविण्याची भूमिका शासनाची आहे. शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून सर्व संबंधित घटकांच्या सहकार्याने मार्ग काढण्यात येईल, असेही पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले.
बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते, उपमहापौर धनंजय जाधव, प्रादेशिक उपसंचालक (साखर) संजय गोंदे यांच्यासह ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
