◻ माजी मंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील याची महाविकास आघाडी सरकारवर खरपूस टिका.
संगमनेर Live (लोणी) | सहकारी साखर कारखानदारीचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाचा निश्चितच फायदा होईल. कारण सहकार चळवळीचे आणि हक्काच्या पाण्याचे संरक्षण करण्यासाठी आमचा संघर्ष सुरु आहे. मात्र ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे ते जिल्ह्यातील तीनही मंत्री समन्यायी पाणी वाटप कायद्यावर गप्प बसले आहेत, निळवंडे धरणाचे कालवे निधी अभावी रखडले आहेत. या कालव्यांच्या कामासाठी अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची गरज असताना, महाविकास आघाडी सरकारने निधीची कोणतीही तरतुद केलेली नाही. अशा परिस्थितीत स्वत:च्या सहिचे फ्लेक्सबोर्ड लावणारे नेते दुष्काळी भागाला नेमके कोणत्या वर्षी पाणी देणार असा सवाल डॉ. विखे पाटील कारखान्याचे चेअरमन आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.
पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या आधिमंडळाची ७२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. माजीमंत्री आण्णासाहेब म्हस्के पाटील, खा. डॉ. सुजय विखे पाटील, कारखान्याचे व्हा. चेअरमन विश्वासराव कडू, माजी चेअरमन डॉ. भास्करराव खर्डे, प्रवरा सहकारी बँकेच चेअरमन अशोकराव म्हसे, चेअरमन नंदू राठी यांच्यासह संचालक आणि सभासद ऑनलाईन सभेत सहभागी झाले होते. देशात प्रथमच सहकार मंत्रालय स्थापन करुन, मंत्री अमित शहा यांची सहकार मंत्री म्हणून, नियुक्त झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अभिनंदनाच्या ठरावासह १२ विषयांना एकमताने मंजुरी देण्यात आली.
आ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांच्या हिताचे निर्णय केले आहेत. या देशात प्रथमच ऊसाबरोबरच साखरेच्या भावाचे दर निश्चित करुन, इथेनॉल निर्मितीलाही प्रोत्साहन देण्याचे ५ वर्षांचे धोरण केंद्र सरकारने स्विकारले आहे. सहकार मंत्रालयाची स्थापना हे सहकार क्षेत्राच्या समृध्दीचे पाऊल आहे असा गौरवपूर्ण उल्लेख करतानाच या मंत्रालयाची अनेकांना भिती वाटू लागली.
सहकार हा राज्याचा विषय आहे असे सांगत या निर्णयावर टिका सुरु झाली. परंतू सहकार चळवळ ज्यांनी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला तेच आज सहकार चळवळीवर बोलतात याचे आश्चर्य वाटते. सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक आणि धोरणात्मक पाठबळ दिले गेले नसल्याने हे कारखाने अडचणीत सापडले. बंद पडलेले कारखाने कमी किमतीत खरेदी करण्याचे धोरण राज्यात सुरु केले. सहकारावर कायद्याचा बडगा आणि खासगी कारखान्यांची मात्र बेंबंदशाही अशी परिस्थिती निर्माण करणारे सहकारावर कोणत्या आधिकाराने हक्क सांगतात असा प्रश्न आ. विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.
सहकारी साखर कारखानदारी टिकविण्यासाठी ऊसाच्या उत्पादन वाढीवर भर द्यावा लागणार आहे. यासाठी पाण्याची उपलब्धता करावी लागेल. आज जिल्ह्यातील पाण्यावर समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचे भूत बसले आहे. वास्तविक हा कायदा रद्द करण्याची जबाबदारी जिल्ह्यातील तीनही मंत्र्याची आहे परंतू याबाबत ते बोलायलाही तयार नाहीत याकडे लक्ष वेधून आ. विखे पाटील म्हणाले की, निवळंडे कालव्यांच्या बाबतीत हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
कालव्यांची कामे पुर्ण करण्यासाठी अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची गरज असताना महाविकास आघाडी सरकारकडून याची कोणतीही तरतुद नाही. तरीही आम्हीच निळवंड्याचे तारणहार म्हणून काहीजण स्वत:च्या सहीचे फ्लेक्सबोर्ड लावून पुढच्या वर्षी देणार असे सांगतात यांचे नेमके पुढचे वर्षे कोणते असा टोलाही त्यांनी लगावला. या सरकारमुळेच मराठा आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण गेले, त्याचे प्रायचित्त घ्यायला हवे होते. परंतू याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही. प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेप्रमाणे रयत शिक्षण संस्थेनेही फी माफी करावी असे थेट आव्हान आ. विखे पाटील यांनी आपल्या भाषणात दिले.
उपलब्ध पाण्यावर उसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी भविष्यात काम करावे लागणार असून, सभासदांचे हित जोपासले जाईल असेच निर्णय होतील, विरोधकांनी सुचना जरुर कराव्यात परंतू ते ज्यांची उदाहरण देतात त्यांचा मागील इतिहासही त्यांनी पाहावा असा सल्ला त्यांनी विरोधकांना दिला.
माजीमंत्री आण्णासाहेब म्हस्के पाटील यांनी आपल्या भाषणात सहकारी चळवळीपुढे वेळोवेळी संघर्ष निर्माण झाले तरी, विधायक दृष्टीकोन ठेवून विखे पाटील कारखान्याची वाटचाल झाली. या भागाची कामधेनू म्हणून या संस्थेकडे सर्वजन पाहातात. सभासदांबरोबरच इतर संस्थांनाही या मातृसंस्थेचा लाभ होत असल्याचे त्यांनी आवर्जुन नमुद केले. खासदार डॉ..सुजय विखे पाटील यांनी प्रवरे बरोबरच गणेश आणि तनपुरे कारखानाही सक्षमपणे चालविणार असल्याची ग्वाही देवून, शेतकरी आणि सभासदांचे हीत जोपासणार असल्याची ग्वाही दिली.