कोव्हीडच्या पार्श्वभूमिवर लादलेल्या निर्बधांवर केली सडकुन टिका.
संगमनेर Live (लोणी) | निर्बधांबरोबरच सरकारने उपाय सुध्दा सुचविले पाहीजे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील इतर जनतेचाही विचार करावा, केवळ टास्कफोर्सच्या मागे लपून जनतेच्या भावनांशी खेळू नये. कोव्हीड संदर्भात सरकारचे निर्बध म्हणजे ‘शाळा बंद बार चालू’ असेच असल्याने सरकारची नेमकी दिशा कोणती असा सवाल आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.
आ. विखे पाटील यांना रुग्णालयातून घरी आल्यानंतर आज प्रथमच माध्यमांशी संवाद साधला. सरकारने कोव्हीडच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमिवर जनतेवर लादलेल्या निर्बधांवर सडकुन टिका केली. कोव्हीड संकटात निर्णय करताना महाविकास आघाडीत स्वत:ची कोणतीची निर्णय क्षमता दिसून आली नाही. यापुर्वीही सरकारने मंदिर बंद ठेवून मदिरालयं सुरु ठेवली होती, आत्ताही सरकारच्या निर्बधांमध्ये तीच परिस्थिती आहे. १५ फेब्रुवारी पर्यत शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. मात्र दुसरीकडे परमिट रुम सुरु ठेवण्यावर सरकारचे कोणतेही बंधनं नाहीत यावरुनच या सरकारची दिशा कोणती आहे हे समजते.
केवळ सामान्य माणसाने नियम पाळावे अशी अपेक्षा सरकार धरणार असेल तर ते चुकीचे आहे. कारण राज्यात एकीकडे नियम लादायचे आणि मुंबई मात्र सर्रासपणे सुरु ठेवायची, मुंबई काय राज्यापासुन वेगळी आहे का.? असा प्रश्न उपस्थित करुन, केवळ महानगरपालिकेच्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून महाविकास आघाडी सरकार मुंबईपुरते निर्णय करीत आहे. मात्र मुंबई पुरते निर्णय करताना राज्यातील अन्य भागातील नागरीकांचाही विचार करा. मुंबईमध्ये ५०० चौ. मीटर घरांचा कर माफ करताना राज्यातील इतर जनतेलाही त्याचा लाभ मिळू द्या. कोव्हीड संकटात राज्यातील तिर्थक्ष्ोत्रांच्या परिसरातील छोटे व्यापारी, उद्योजक, हॉटेल चालक मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटात आले आहेत. त्यांनाही अशा करांच्या सवलती मिळाव्यात अशी मागणी आ. विखे पाटील यांनी पुन्हा केली.
महाविकास आघाडी सरकार केवळ टास्कफोर्स स्थापन करुन, त्यापाठीमागे लपण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शाळा, महाविद्यालये बंद करुन, सरकारने आता विद्यार्थी, पालकांच्या जीवनाशी खेळ करु नये सरकारच्या या निर्णयाला आमचा विरोधच आहे. त्यामुळे टास्कफोर्सने सुचविलेल्या सुचनांचा फेरविचार करावा अशी मागणी त्यांनी केली.