◻ केंद्रीय मंत्री ना. पटेल यांचा लोकसभा प्रवास योजना अंतर्गत संगमनेर येथे मतदारांच्या गाठीभेटी
संगमनेर Live | नदीजोड प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या संकल्पनेतील एक क्रांतीकारी पाऊल आहे. महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प निर्णायक ठरणार आहे. ४२ हजार कोटी रुपयांची तरतुद यासाठी केंद्र सरकारने केली असून, राज्याची संमती येताच या प्रकल्पाला मूर्त स्वरुप येईल अशी ग्वाही जलशक्ती व अन्नप्रक्रीया केंद्रीय राज्यमंत्री ना. प्रल्हाद पटेल यांनी दिली.
भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने शिर्डी लोकसभा मतदार संघात केंद्रीय मंत्री ना. पटेल यांचा लोकसभा प्रवास योजना अंतर्गत मतदारांच्या गाठीभेटी आणि संघटनात्मक आढावा सुरु आहे. या पार्श्वभूमिवर मंत्री पटेल यांनी स्थानिक उद्योगपती, कृषि व्यवसायीक, व्यवसायीक, डॉक्टर्स, वकिल, प्राध्यापक अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी संवाद साधला. विविध प्रश्नांना उत्तरे देतानाच केंद्र सरकारची विकासाबाबतची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली. मतदार संघाचे प्रभारी आ. डॉ. राहुल आहेर, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर आदि याप्रसंगी उपस्थित होते.
नदीजोड प्रकल्पा संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांवर भाष्यकरताना मंत्री ना. पटेल म्हणाले की, नमामी गंगा योजनेमधून प्रधानमंत्र्यांनी हरिव्दार ते ऋषिकेश पर्यंत पाण्याचे नुसते शुध्दीकरण केले नाही तर, ते पिण्यासाठी योग्य बनविले. ४२ पाणी शुध्दीकरण प्रकल्प बसवून ही योजना केंद्र सरकारने यशस्वी करुन दाखविली. त्याच धर्तीवर नदीजोड प्रकल्प सुध्दा मोदीजींचे एक क्रांतीकारी पाऊल आहे. देशातील पाच मोठ्या नद्यांना एकत्र जोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. यासाठी सरकारने कायदाही केला.
मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश या दोन राज्यांमध्ये हे काम यशस्वीपणे झाल्यामुळे १२ लाख नागरीकांना  पिण्याच्या पाण्याची व सिंचनासाठी ९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पाण्याची उपलब्धता झाली. विजेचे प्रकल्प आणि सौर उर्जेचे प्रकल्पही आता उभे राहत असून, इच्छाशक्ती दाखविल्यामुळेच याचे सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळाले. याकडे लक्षवेधून मंत्री पटेल यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सुध्दा नदीजोड प्रकल्प हा एक निर्णायक टप्पा ठरेल. यामध्ये काही अंतरराज्यीय प्रश्न आहेत, ते प्रश्न सुटले आणि राज्याची संमती लगेच आली तर या प्रकल्पाला निश्चितच मुर्त स्वरुप येईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
अन्नप्रक्रीया उद्योगांच्या संदर्भात बोलताना मंत्री पटेल म्हणाले की, देशामध्ये निधीची कमतरता नाही. अन्न धान्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात आहे. माझ्या विभागाकडे ४५ हजार अर्ज दाखल झाले होते. यातील त्रृटी दुर करुन, १३ हजार प्रकल्पाना प्रत्यक्ष अर्थसहाय्य देण्याच्या सुचना आपण दिल्या होत्या मात्र काही प्रमाणात अर्थसहाय्य करणाऱ्या संस्थाची उदासिनता समोर येते. ती दुर झाली तर स्थानिक पातळीवर अन्न प्रक्रीया उद्योगांना मोठ्या संधी देण्यासाठी आपली तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जलजीवन मिशन अंतर्गत यापुर्वी फक्त १७ टक्के काम झाले होते. मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने हे काम आता ५३ टक्क्यांच्या पुढे नेले असल्याचे सागतानाच, छोट्या उद्योजकांना आयकर आणि जीएसटीच्या संदर्भात माहीती मिळण्याबाबत येत असलेल्या अडचणीकडे आपण सरकारचे लक्ष वेधू असे आश्वासनही त्यांनी दिले. 
अँड.वर्पे यांनी केंद्र सरकारने यापुर्वी काही कायद्यांमध्ये बदल केले तर, जुने कायदे रद्दल केले आहेत त्याबद्दल सरकारचे अभिंनंदन करुन आणखीही काही कायद्यांबाबत विचार करण्याची सुचना केली. देशाचा विकासदर १३.५ टक्क्यांवर गेल्याबाबत सर्वच उपस्थित उद्योजकांनी समाधानाची भावना व्यक्त करुन, विकास प्रक्रीयेतील आवश्यक बाबींच्या सुचना या चर्चेदरम्यान केल्या. त्यांचे स्वागत मंत्री पटेल यांनी सकारात्मकतेने केले. या कार्यक्रमाचे सुत्रसचलन सौ. स्मीता गुणे यांनी केले.
याप्रसंगी उद्योगपती राजेश मालपाणी, दिपक मनियार, चंद्रकांत पेमगिरीकर, सुभाष कोथमीरे, मनीष मालपाणी, संजय राठी, विजय धायगुडे, सौ. निला जोशी, प्राध्यापक श्रीहरि पिंगळे, डॉ. अशितोष माळी, अँड. बापुसाहेब गुळवे, उद्योगपती नितीन हासे, अंबर सराफ आदिसंह पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.