◻️ राहुल जऱ्हाड याच्या नेतृत्वाखाली प्रांत, तहसिल व पंचायत समिती कार्यालयाला निवेदन
◻️ ४० कुटुंबाच्या भवितव्याचा प्रश्नं ऐरणीवर
◻️ मोलमजुरी करून जगणाऱ्या कुटुंबाचे संसार उघड्यावर पडल्यानतंर मुला - बाळाना घेऊन जायचे कोठे.?
संगमनेर Live | मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दि. ६ ऑक्टोबर २०२२ च्या आदेशाप्रमाणे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम गावोगावी हाती घेण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे अतिक्रमणाबाबत माहिती संकलित करण्याचे काम प्रशासकीय स्तरावर कामगार तलाठी व ग्रामसेवक करत आहेत. त्यामुळे आश्वी बुद्रुक येथील गायरान गट नंबर ३२५ मध्ये वासतव्यास असलेल्या ४० कुटुंबांचा संसार उघड्यावर येण्याची भिती निर्माण झाल्याने राहुल जऱ्हाड याच्या नेतृत्वाखाली प्रांत, तहसिल व पंचायत समिती कार्यालयाला याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे.
यावेळी या ४० कुटुंबानी संगमनेर येथील प्रांत, तहसिल व पचांयत समिती कार्यालयातील प्रशासकी अधिकाऱ्याची भेट घेऊन आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून देत सक्षम अधिकाऱ्याना निवेदन दिले. याप्रसंगी या अतिक्रमण मोहिमेस स्थगिती देण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली आहे.
आश्वी बुद्रुक येथिल अतिक्रमणे मागील चार पिढ्यांपासून अस्तित्वात असून या कुटुंबाना इतर कुठेही जागा नाही, मोलमजुरी करून जगणाऱ्या कुटुंबाचे संसार उघड्यावर पडल्यानतंर आम्ही मुला - बाळाना घेऊन कोठे जायचे.? ही भिती यावेळी दिलेल्या निवेदन व्यक्तं करण्यात आली आहे.
यावेळी राहुल जऱ्हाड म्हणाले की, आश्वी बुद्रुक येथिल ४० कुटुंबे ही मागील अनेक वर्षांपासून त्याठिकाणी स्थायिक असून मोलमजुंरी करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. या कुटुंबाना कोणताही सक्षम आधार नसल्याने राज्य शासनाने तात्काळ ही कारवाई थांबवण्यासाठी मा. न्यायालयात स्थगिती अथवा पुनर्विचार याचिका दाखल करणे गरजचे असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान या निवेदनाच्या प्रती विभागीय आयुक्त कार्यालय नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर, तहसीलदार कार्यालय संगमनेर, गटविकास अधिकारी संगमनेर यांना देण्यात आल्या. याप्रसंगी महेश गायकवाड, राहुल जऱ्हाड, सुरेश मदने, अण्णा जऱ्हाड व गायरान जमीनीवर राहणारे ४० कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ६ ऑक्टोंबर २२ च्या आदेशानुसार डिसेंबर अखेरपर्यंत गायरान जमीनीवरील अतिक्रमणे काढण्याच्या सुचना राज्य शासनाला दिल्या आहेत. त्यामुळे ही मुदत काढून टाकावी, गायरान व सरकारी जमिनीवर केलेल्या अतिक्रमणधारकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, ज्यांनी अतिक्रमण केले आहे, त्यांचे अतिक्रमण शासनातर्फे सर्वेक्षण करून नियमित करावे, अतिक्रमणधारकांच्या नावे त्याच गावामधे त्यांच्या नावे त्यांना राहण्यासाठी जमीन नाही अशा गरजू, गरीब अतिक्रमणधारकांचे प्रशासनाने वेगळे सर्वेक्षण करावे अशा मागण्या आम्ही आ. थोरात याना भेटून करणार आहोत.
मागील ३० वर्षात गावठाण हद्दवाढ झाली नसल्याने राज्यात सर्वत्र अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे तात्काळ गावठाण हद्दवाढ करण्यासाठी राज्य शासनाने निर्देश देणे गरजेचे आहे. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यत ही अतिक्रमण काढण्याचे आदेशाला स्थगिती द्यावी. यासाठी लवकरचं कॉग्रेसचे जेष्ठ नेते माजी मंत्री आ. बाळासाहेब थोरात याना ग्रामस्थांचे शिष्टमंडळ भेटून याबाबत विनंती करणार असल्याची माहिती युवा नेते विजयराव हिगें यानी दिली आहे.
