◻️ महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादुटोणा यांना प्रतिबंध
◻️ दोष सिध्द झाल्यानंतर ६ महिने ते ७ वर्षे कारावास व ५० हजार रूपये दंड
संगमनेर Live (अहमदनगर) | राज्यात ‘ महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादुटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम, २०१३ ’ या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून या कायद्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती केली जाते. परिसरात नरबळी, इतर अमानुष अनिष्ट, अघोरी प्रथा आणि जादूटोणाच्या घटना कुठे घडत असेल किंवा निदर्शनास आले असेल, तर तात्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात यावा. असे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त राधाकिसन देवढे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
अज्ञानातून फोफावलेल्या अंधश्रध्दांमुळे समाजाचे अतोनात नुकसान होत आहे. भूत उतरविण्याच्या बहाण्याने एखाद्या व्यक्तीला दोराने किंवा साखळीने बांधून ठेवून तिला मारहाण करणे, काठीने किंवा चाबकाने मारणे, तिला पादत्राणे भिजवलेले पाणी प्यायला लावणे, मिरचीची धुरी देणे, त्या व्यक्तीला छताला टांगणे, त्याला दोराने किंवा केसांनी बांधणे किंवा त्या व्यक्तीचे केस उपटणे,
व्यक्तीच्या शरीरावर किंवा अवयवांवर तापलेल्या वस्तूचे चटके देऊन इजा पोहचविणे, व्यक्तीला उघडयावर लैंगिक कृत्य करण्याची जबरदस्ती करणे, व्यक्तीवर अमानुष कृत्य करणे, व्यक्तीच्या तोंडात जबरदस्तीने मूत्र किंवा विष्ठा घालणे किंवा यासारख्या कोणत्याही कृती करणे या अधिनियमामधील कलम २ (१) (ख) मधील १ ते १२ मध्ये नमूद करण्यात आलेले अपराध आहेत.
गुन्हा पात्र कृत्याची जाहिरात, साहित्य, लेख किंवा पुस्तक यांचे वितरण करणे किंवा ते प्रसिध्द करणे. आणि प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपातील सहाय्य, अपप्रेरणा, सहभाग किंवा सहकार्य देणे यांचा समावेश होतो. अशा अपराधासाठी दोषी असलेली व्यक्ती, दोष सिध्द झाल्यानंतर ६ महिने कारावास व ५ हजार रूपये दंड ते ७ वर्षे कारावास व ५० हजार रूपये दंड असून सदर शिक्षापात्र अपराध हे दखलपात्र व अजामीनपात्र असतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
अपराध जर एखाद्या व्यक्तीच्या बाबतीत घडल्यास किंवा निदर्शनास आल्यास सदर बाबतीत गुन्हा नोंदविण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात दक्षता अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. सदर दक्षता अधिकारी हा संबंधित पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरिक्षक हे असतील, त्यांना स्वतः तक्रार दाखल करून घेण्याचे अधिकारी देण्यात आलेले आहेत. असे ही देवढे यांनी नमूद केले.