राज्यातील वीज कर्मचारी मध्यरात्रीपासून संपावर:

◻️ ७२ तासांच्या संपात महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीमधील सर्व कर्मचारी होणार सहभागी

◻️ वीज कंपन्यांच्या राज्यातील ३० संघटनांचा संपाला पाठिंबा

◻️ तांत्रिक बिघाड झाल्यास, मोठ्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता

संगमनेर Live | महावितरणचे अधिकारी आणि कर्मचारी आज मध्यरात्रीपासून संपावर जाणार आहेत. खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी महावितरणचे कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. अदानी समूहाला वीज वितरणचा परवाना देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप करत महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या ३० संघटनांनी हा संप पुकारला आहे. यामुळे या तीन दिवसीय राज्यव्यापी संपामुळे महाराष्ट्रातील भागांत तांत्रिक बिघाड झाल्यास, मोठ्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण होऊ नये या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने याबाबत कुठलीही भूमिका न दर्शविल्याने वीज कर्मचारी संघटनांनी याबाबत विरोध दर्शवत आज मध्यरात्री पासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७२ तासांचा हा संप केला जाणार असून यामध्ये राज्यातील महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती मधील सर्व कर्मचारी सहभागी होणार आहे. वीज कंपन्यांच्या जवळपास ३० संघटनांनी यामध्ये पाठिंबा दिला असून सरकारने खाजगीकरन करू नये अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. 

आज मध्यरात्री म्हणजेच ३ जानेवारीच्या रात्री १२ वाजेनंतर ७२ तासासाठी हे सर्व कर्मचारी संप करणार आहे. यावेळी कर्मचारी कर्तव्यावर हजर राहणार नाही. त्यामुळे संपा दरम्यान विद्युत पुरवठा काही कारणास्तव बंद झाल्यास नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जाण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील नागरिक चिंतेत आहे

राज्यातील वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे. अदानी ग्रुपसोबत करार करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती कामगारांना मिळाल्याने त्यांनी त्यास विरोध सुरू केला आहे. महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेशान कंपनीचा यामध्ये समावेश असणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शविला जात आहे. तिन्हीही वीज कंपन्यांचे अधिकारी आणि कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहे. यामध्ये सरकारने करार करू नये या मागणीसाठी ३० संघटना एकत्र आल्या असून त्यानी विरोध दर्शविला आहे. संपाचा इशारा देऊनही सरकारने अद्याप याबाबत कुठलीही ठोस भूमिका न घेतल्याने अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

७२ तासांच्या संपात सरकारने निर्णय मागे घेतला नाहीतर बेमुदत संप पुकारण्याची हालचाल वीज कंपन्यांचे कर्मचारी करीत आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकारची भूमिका महत्वाची असणार आहे. त्यामुळे वेळीच सरकारने निर्णय घेतला नाहीतर वीज कर्मचारी खाजगीकरणाच्या मुद्दावरुन अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता असल्याने संप पेटणार नाही याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागणार आहे.