राज्यात आता १० ते २० गुंठे जमिनीची खरेदी - विक्री करता येणार - महसूलमंत्री विखे पाटील

◻️ तुकडा बंदी कायद्यात फेरबदल ; नवीन अधिसूचना जारी

◻️ केवळ ग्रामीण भागातील जिरायती व बागायती क्षेत्राला मिळणार लाभ

संगमनेर LIVE (पुणे) | राज्यात तुकडे बंदी कायदा लागू झाल्याने २० गुंठे जिरायती व १० गुंठे बागायती जमीन धारकास जमीन विक्री करणे अवघड झाले होते, यावर जमीन धारकांनी राज्य शासनाकडे अनेकदा याबाबत मागणी केली होती, या मागणीचा सकारात्मक विचार राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी करून तुकडे बंदी कायद्यात अंशतः फेरबदल करून २० गुंठे जिरायती व १० गुंठे बागायती जमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यास परवानगी दिली आहे. मंत्री विखे पाटील यांनी या मागणीचा सकारात्मक विचार केल्याने जमीन धारकांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. 

राज्य शासनाच्या जमीन तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम (१९४७ चा ६२) या कलम ५ च्या पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून २० गुंठे जिरायती व १० गुंठे बागायती जमीन विक्री करता येत नव्हती. यामुळे गुंठेवारीवर जमिनी विक्री अथवा खरेदीचे दस्त नोंदणी करता येत नसे. पूर्वीचे जमीन धारणा क्षेत्र आता बदलले आहे. आता ते कमी झाले असून कुटुंबातील सदस्य संख्या वाढल्याने प्रत्येकास जमिनीचा मालकी हक्क मिळणे गरजेचे आहे. 

तसेच जमिनीच्या लहान तुकड्या मधूनही आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे चांगले उत्पादन काढता येते. या सर्व बाबींचा सविस्तर विचार करून तुकडे बंदी कायद्याबाबत फेर विचार करण्यात आला. या बाबत प्राप्त अनेक अर्जांचा विचार राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी करून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून जनतेचे व्यापक हित लक्षात घेत तुकडा बंदी कायद्यात अंशतः फेरबदल करून नवीन अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेत २० गुंठे जिरायती व १० गुंठे बागायती जमिनीची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. 

या अधिसूचनेनुसार राज्यातील जिल्हानिहाय जिरायती व बागायती गुंठेवारीचे क्षेत्र हे वेगवेगळे असून महापालिका, नगर परिषदा, नगर पालिका हद्दीमध्ये असलेले क्षेत्र हे वगळण्यात आले आहे. केवळ ग्रामीण भागातील जिरायती व बागायती क्षेत्राचा यात समावेश करण्यात आला आहे. 

राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुंठेवारीच्या घेतलेल्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागास दिलासा मिळाला आहे, त्यांच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे नागरिकांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.