◻️ औरंगाबाद खंडपीठ यांचे आदेश ; महसूलमंत्री विखे पाटील गटाला धक्का
◻️ शिबलापूरचे सरपंच प्रमोद बोंद्रे यांच्याकडून न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
संगमनेर LIVE | संगमनेर तालुक्यातील व शिर्डी मतदार संघातील अतिशय प्रतिष्ठेच्या अशा शिबलापूर ग्रामपंचायतीचे सरपंच प्रमोद बोद्रं यांची निवड जिल्हाधिकारी यांनी बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत सरपंच पद रद्द केले होते. त्यामुळे प्रमोद बोंद्रे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने नूकताचं निकाल दिला असून प्रमोद बोंद्रे यांचे सरपंच पद कायम ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे महसूलमंत्री ना. विखे पाटील गटाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
निकालापुर्वीचा घटनाक्रम..
शिबलापूर ग्रामपंचायतीवर ना. विखे पाटील यांच्या गटाची बहुमताची सत्ता होती. सुरवातीला ठरल्याप्रमाणे अडीच वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यामुळे सरपंच सचिन गायकवाड यानी काही महिन्यापूर्वी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे नवीन सरपंच निवडीचा कार्यक्रम प्रशासनाने जाहीर केला होता.
ग्रामपंचायत कार्यलयात निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली असता ना. विखे पाटील गटाकडून सचिन गायकवाड व शुंभागी रक्टे यानी तर आ. थोरात गटाकडून प्रमोद बोद्रें यानी सरपंच पदासाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. छाननीत तीनही अर्ज राहिल्यानतंर विखे गटाच्या सचिन गायकवाड यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. ना. विखे पाटील गटाचे ७ सदंस्य तर आ. थोरात गटाच्या ३ सदंस्यानी गुप्त पद्धतीने झालेल्या मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला.
याआधी पडद्यामागे मोठ्या घडामोडी घडल्यामुळे दोन्ही उमेदवाराना सम-समान म्हणजे ५ मते पडली. त्यामुळे सरपंच पदाचा तिढा निर्माण झाल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी वरीष्ठाशी चर्चा करुन ईश्वर चिठ्ठी टाकून निर्णय घेण्याचे जाहीर केले. यावेळी ४ वर्षाच्या मुलाच्या हस्तें सरपंच पदाची चिठ्ठी काढली असता त्यामध्ये प्रमोद बोद्रें यांचे नाव निघाल्यामुळे त्यावेळी त्याना सरपंच घोषित करण्यात आले होते.
त्यामुळे शिबलापूर ग्रामपंचायतीत ना. विखे पाटील गटाचे बहुमतासाठी आवश्यक ७ ग्रामपंचायत सदंस्य ना. विखे गटाकडे असतानाही विरोधी गटाचे प्रमोद बोद्रें हे गुप्त मतदान प्रक्रियेत सरपंच पदी निवडून आल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली होती.
जनसेवा मंडळाच्या ग्रामपंचायत सदंस्या शुंभागी रक्टे यानी सरपंच निवडीवर आक्षेप घेत ही निवड रद्द करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. जनसेवा मंडळाच्या महिला ग्रामपंचायत संदस्याचे सदंस्यत्व काही कारणास्तव रद्द झाले होते. असे असतानाही त्या सदंस्याने सरपंच निवड प्रक्रियेत भाग घेऊन मतदान केल्यामुळे ही निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
याचं दरम्यानच्या काळात राजकीय सत्ता नाट्याच्या पुलाखालून बरेचं पाणी वाहून गेल्यामुळे प्रभाग २ व प्रभाग ४ अशा दोन रिक्त जागासाठी प्रशासनाकडून पोटनिवडणूकीची प्रक्रिया पार पडली होती. या दोन्ही जागावर आ. बाळासाहेब थोरात यांच्या शेतकरी विकास मंडळाने मोठ्या फरकाने विजय मिळवत ना. विखे पाटील यांच्या जनसेवा मंडळाला धक्का दिला होता.
यानंतर रक्टे यांच्या अर्जावर जिल्हाधिकारी यांनी निकाल देताना सरपंच पदाची निवडणूक बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.
निकालानंतर..
दरम्यान सरपंच पद रद्द झाल्यानतंर प्रमोद बोद्रें यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. यावेळी वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अॅड. शिवाजी शेळके यांनी जोरदारपणे प्रमोद बोंद्रे यांची बाजू न्यायालयात मांडली होती. तर एस. बी. पुलकुंडवार यांनी दुसऱ्या पक्षाची बाजू मांडली. त्यामुळे न्यायालयाने दोन्हीकडील युक्तिवाद ऐकून घेतला. तसेच याआधीच्या राज्य व राज्याबाहेरील खटल्याचा अभ्यास करुन न्यायाधीश किशोर सी. संत यांनी नुकताच निकाल देत प्रमोद बोंद्रे यांचे सरपंच पद कायम ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान माजी मंत्री आ. बाळासाहेब थोरात यांचे समर्थक प्रमोद बोंद्रे याच्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी न्यायालयांच्या निर्णयाचे स्वागत करत ‘ सत्याचा विजय झाला ’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर या निकालामुळे महसूलमंत्री ना. विखे पाटील गटाला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा परिसरात सुरु आहे.
