जायकवाडीला सोडलेले पाणी बंद करण्यासाठी संगमनेर मध्ये काँग्रेसचे आंदोलन

जायकवाडीला सोडलेले पाणी बंद करण्यासाठी संगमनेर मध्ये काँग्रेसचे आंदोलन

◻️ समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा चुकीचा वापर

◻️ समन्यायी कायद्यात कार्यक्षेत्रातील दुष्काळी भागाला पाणी देण्यास प्राधान्य

संगमनेर LlVE | उत्तर अहमदनगर जिल्ह्यात अत्यंत कमी पाऊस झाल्याने येथे मोठी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी चारा आणि पाणी उपलब्ध करणे मोठे अवघड झाले असताना महाराष्ट्र सरकारच्या समन्यायी कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढून प्रवरा खोऱ्यातील भंडारदरा व निळवंडे धरणातून जायकवाडीसाठी सोडण्यात आलेले पाणी तातडीने बंद करावे या आग्रही मागणीसाठी विधिमंडळ पक्षनेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली संगमनेर तालुका काँग्रेस कमिटी व शेतकरी बंधूंच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले.

संगमनेर बस स्थानक येथे तालुका व शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने हे भव्य आंदोलन झाले. यावेळी बाबासाहेब ओहोळ, तालुका अध्यक्ष मिलिंद कानवडे, शहराध्यक्ष सोमेश्वर दिवटे, लक्ष्मणराव कुटे, सुरेशराव थोरात, सौ. निर्मलाताई गुंजाळ, रामहरी कातोरे, सुभाष सांगळे, राजेंद्र गुंजाळ, संतोष हासे, विलास कवडे, नवनाथ आरगडे, राजेंद्र चकोर, रोहिदास पवार, बाळासाहेब गायकवाड, गजेंद्र अभंग, आनंद वर्पे, विलास नवले, हृतिक राऊत, भाऊसाहेब शिंदे, चंद्रकांत कडलग, विक्रम थोरात, डॉ. तुषार दिघे, प्रमोद हासे, बापूसाहेब गिरी, प्रा. बाबा खरात, सौ. अर्चनाताई बालोडे, सौ. पद्माताई थोरात, तात्याराम कुटे, मिनानाथ वर्पे, जावेद शेख, नाना वाघ सुनील कडलग, राजेंद्र कडलग यांसह विविध कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या निवेदनात म्हटले आहे की महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन कायदा २००५ हा प्रामुख्याने दुष्काळी भागात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना समन्यायीपणे पाणी वाटप होण्याच्या उद्देशाने झालेला आहे. भंडारदरा व निळवंडे धरणातील कार्यक्षेत्रात यावर्षी अत्यंत कमी पाऊस झाल्याने या परिसरात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी चारा ही मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. यामुळे याच भागात पाण्याची मोठी कमतरता असताना हे पाणी येथील शेतकऱ्यांना देणे पहिले प्राधान्य आहे. असे असताना कायद्याच्या चुकीचा अर्थ काढून भंडारदरा व निळवंडे धरणाचे पाणी जायकवाडी धरणासाठी नेणे हे अत्यंत दुर्दैवाचे आहे.

याबाबत ५ डिसेंबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयात व १२ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी बाकी असून त्या अगोदरच पाणी सोडले गेले आहे. त्यामुळे हे पाणी तातडीने बंद करावी अशी आग्रही मागणी आहे.

यावेळी बाबा ओहोळ म्हणाले की, भंडारदरा व निळवंडे धरणातील पाणी हे या भागातील दुष्काळी शेतकऱ्यांसाठी आहे. समन्यायी पाणी वाटपांमधून अगोदर या भागातील दुष्काळी जनतेला पाणी दिले पाहिजे असा अर्थ आहे. यावर्षी मराठवाड्यात आपल्यापेक्षा जास्त पाऊस झाला असून केवळ चुकीचा अर्थ वापरून पाणी सोडण्याचे काम होत आहे. याबाबत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून दर तीन वर्षांनी या आदेशाचे पुनर्लोकन करून सूत्रात बदल करणे अशी कार्यवाही करावी अशी आदेश आहेत मात्र यामध्ये शासनाने काहीही केलेले नाही.

या कायद्याविरोधात काँग्रेस पक्षाचे नेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी वेळोवेळी आवाज उठवला असून या कायद्याला तीव्र विरोध केला आहे. याशिवाय २००५ च्या कायद्यातील कलम ३१ अन्वये ज्या धरणांचे डेलीनेशन झालेले नाही. ती धरणे कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येत नाहीत. त्यामुळे जायकवाडी , भंडारदरा व निळवंडे हे धरणाचे अद्याप डेलीनेशन झालेली नसल्याने ते या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येत नसतानाही हा कायदा या धरणांवर लावला गेला असून हे उत्तर नगर जिल्ह्यातील शेतकरी व सर्वसामान्यावर अन्याय करणारे ठरले आहे.

मिलिंद कानवडे म्हणाले की, समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या सूत्रात बदल करावे अशी मागणी वेळोवेळी केली जात आहे. मात्र सत्ताधारी वेळ काढूपणा करत आहेत. या कायद्यात तातडीने बदल करून जायकवाडी धरणासाठी सोडलेले पाणी बंद करावे अन्यथा शेतकरी तीव्र स्वरूपात आंदोलन करतील व याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील.

रामहरी कातोरे म्हणाले की, शासनाने जायकवाडीचे पाणी सोडणे बंद न केल्यास धरणावर जाऊन चाके बंद करण्यात येतील. याप्रसंगी नवनाथ आरगडे, रमेश गुंजाळ, सुभाष सांगळे, विलास कवडे, सौ. निर्मलाताई गुंजाळ, प्रा. बाबा खरात यांनी मनोगत व्यक्त केली. यावेळी शेतकऱ्यांनी सत्काराच्या विरोधात घोषणा देत तातडीने पाणी बंद करण्याची मागणी केली हे निवेदन शासनाच्या वतीने नायब तहसीलदार लोमटे यांनी स्वीकारले

आ. बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली समन्यायी कायद्याला संगमनेरनेच प्रथम विरोध केला..

समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचे जे सूत्र आहे ते चुकीच्या पद्धतीने राबवले जात असल्याने मा. महसूल व कृषिमंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी या कायद्याला सातत्याने विरोध केला असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली या कायद्याविरोधात संगमनेर मध्येच पहिले आंदोलन झाले असून कायदेशीर लढाई लढली जात असल्याचे बाबा ओहोळ यांनी सांगितले आहे.