शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार असंवेदनशील
◻️काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांचा हल्लाबोल
◻️कामकाज रेटल्याने विरोधकांचा संताप
संगमनेर LIVE (नागपूर) | शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार असवेदनशील आहे, याचा प्रत्यय आज सभागृहात आला. अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे महाराष्ट्रात शेती पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या प्रश्नांवर चर्चा करावी अशी मागणी विरोधकांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे केली. मात्र सरकारने चर्चा तर सोडा साधे निवेदन सुद्धा केले नाही. असा घनाघाती आरोप काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे.
नागपूर येथील अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून गाजला. पायर्‍यांवर आंदोलन केल्यानंतर सभागृहात विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची मागणी सरकारकडे लावून धरली. मात्र अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज रेटत विरोधकांची चर्चा करण्याची मागणी फेटाळली. त्यामुळे संतापलेल्या आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत गंभीर नसल्याचा आरोप केला.
आ. थोरात म्हणाले की, नुकताच झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे १६ जिल्ह्यातील ९१ तालुक्यांमधील १ लाख हेक्टर पेक्षा जास्त शेती पिकांचे नुकसान झाले आहे. बुलढाणा, नाशिक आणि नगर जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीची तीव्रता प्रचंड आहे. द्राक्ष आणि कांदा पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
कोकणात आंबा पिकालाही या अवकाळी पावसाचा फटका बसला आहे. सरकार मात्र या सर्व बाबींवर चर्चा करायला तयार नाही. आज पंचनामे आणि मदतीची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. अवकाळी पावसाला इतके दिवस उलटून गेले तरी अनेक भागात शेतकऱ्यांच्या शेतावर अद्याप पर्यंत प्रशासन पोहोचले नाही, पंचनामे पूर्ण झाले नाही, असेही थोरात म्हणाले
एकाच वर्षात शेतकरी अवकाळी व दुष्काळी अशा दुहेरी संकटांचा सामना करतो आहे. दुष्काळाशी झुंजणाऱ्या शेतकऱ्याला अजूनही दिलासा मिळाला नाही. त्यातच अवकाळी पावसाचे संकट येऊन उभे ठाकले आहे.
सरकारने नुसती मदत जाहीर करण्याची मलमपट्टी करण्यापेक्षा या शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाय योजना कराव्यात. शेतकऱ्यांना धीर द्यावा यासाठी सभागृहात चर्चेची मागणी आम्ही केली होती मात्र सरकारने सभागृहाचे कामकाज रेटत विरोधकांचा आवाज दाबला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी या सभागृहाचे कामकाज बघतो आहे.
शेतकऱ्यांना या अधिवेशनाकडून मोठ्या आशा आहेत. या अधिवेशनात सरकार आपले म्हणणे ऐकेल आणि आपल्याला मदत करील अशी अपेक्षा शेतकरी बांधवाला आहे. मात्र सरकार ज्या पद्धतीने वागत आहे ते अत्यंत चुकीचे व निषेधार्ह आहे, असेही थोरात म्हणाले.
