खाजगी संघांना दुध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक
◻️ किसान सभेचा सरकारवर आरोप
◻️ अनुदानासाठी गाईचे एअर टॅगिंग व ते शेतकऱ्यांच्या आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक
संगमनेर LIVE | दुध दराची कोंडी फोडण्यासाठी राज्य सरकारने, सहकारी दुध संघाना दुध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. किसान सभा, दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व विविध शेतकरी संघटनांनी केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारला ही घोषणा करावी लागली आहे. मात्र ही घोषणा करताना खाजगी संघाना दुध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.
राज्यात संकलित होत असलेल्या एकूण दुधापैकी ७२ टक्के दुध खाजगी दुध संघामध्ये संकलित होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दुधापैकी ७२ टक्के दुध उत्पादित करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे. असे किसान सभेने म्हटले आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांमध्ये असा अन्याय न करता राज्यातील सर्व दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान द्यावे व राज्यात ३.२, ८.३ गुणप्रतिच्या दुधाला किमान ३४ रुपये दर मिळेल यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत अशी मागणी किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे.
सहकारी दुध संघाना दुध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयाचे अनुदान देतानाही सरकारने नेहेमीप्रमाणे अटी शर्तीचे अडथळे निर्माण केले आहेत. सहकारी दुध संघांनी ३.२ , ८.३ गुणप्रतिच्या दुधाला शेतकऱ्यांना २९ रुपये दर दिला तरच अशा शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
प्रामुख्याने जास्त दुध संकट असणाऱ्या अहमदनगर, पुणे, संभाजीनगर, सोलापूर, नाशिक जिल्ह्यामध्ये सहकरी दुध संघ ३.५, ८.५ गुण प्रतिच्या दुधाला आज रोजी २६ ते २७ रुपये दर देत आहे. असे संघ ३.२, ८.३ गुणप्रतिच्या दुधाला २९ रुपये दर देऊ शकतील का हा मुख्य प्रश्न आहे. स्वत:चे प्रतिलिटर ३ ते ५ रुपये सहकारी दुध संघांनी आजच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना जास्तीचे दिले तरच योजना लागू होणार असल्याने असे अनुभव पाहता ही योजना कागदावरच राहणार अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या गाईचे पशु जनगणने अंतर्गत एअर टॅगिंग झालेले असले पाहिजे व ते शेतकऱ्यांच्या आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे. सरकारच्या या अटीमुळे पशु जनगणने अंतर्गत एअर टॅगिंग व आधार लिंकिंग न झालेल्या गायींच्या दुधाला अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. सरकारने अनुदान देताना सहकारी व खाजगी भेदभाव न करता व एअर टॅगिंग, आधार लिंकिंग सारख्या जाचक अटी न लावता सर्वांना अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे.
दुध क्षेत्रात वारंवार संकट आवर्तने येत असतात. शेतकरी व दुध व्यावसायिकांना यामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागतो. अनुदानासारखे उपाय करत असताना दुग्ध क्षेत्रातील ही संकट आवर्तनांची मालिका संपविण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण, सहकारी क्षेत्राला प्रोत्साहन, खाजगी व सहकारी क्षेत्राला लागू होणारा लुटमार विरोधी कायदा, पशुखाद्य व चाऱ्याच्या दरांवर नियंत्रण, मिल्को मीटर व वजन काट्यांच्या माध्यमातून होणारी लुटमार व योग्य आयात निर्यात धोरण याबाबत दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती यासाठी संघर्ष करत राहील. असे डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, इंजि. सतीश देशमुख, जोतीराम जाधव, दादा गाढवे, दीपक वाळे, राजकुमार झोरी, श्रीकांत करे, डॉ. अशोक ढगे, नंदू रोकडे, सदाशिव साबळे, अमोल गोर्डे, धनंजय धोरडे, रामनाथ वदक, सुदेश जाधव, सुदेश इंगळे, रवी हासे, दीपक अण्णा काटे, सागर जाधव, अप्पा अनारसे, अरविंद कापसे यांनी म्हटले आहे.
