पशुखाद्य दर, दूध भेसळ व वजनकाटे मिल्कोमीटर लुटमारीला लगाम लावा!
◻️ मंत्री विखे पाटील यांच्याकडे दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची मागणी
संगमनेर LIVE | दूध उत्पादकांना कोसळलेल्या दूधदराबाबत दिलासा देण्यासाठी सरकारने दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर ५ रुपयाचे अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. मात्र याबरोबरच दुधाचा वाढता उत्पादन खर्च कमी करण्याची, दुधातील भेसळ रोखण्याची, सदोष वजनकाटे व मिल्कोमीटर वापरून होत असलेली दूध उत्पादकांची लूट थांबविण्याची नितांत गरज असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे.
दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झालेल्या बैठकीत दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेने सरकारचे लक्ष या मागण्यांकडे वेधले होते. दूध अनुदानाचा प्रश्न काही प्रमाणात पुढे गेला असल्याने आता दुग्धविकास विभाग व सरकारने या उर्वरित प्रश्नांबाबत कार्यवाही करावी अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेने केली आहे.
पशुखाद्य, औषधे, चारा व पूरक आहाराचे दर सातत्याने वाढत आहेत. दुधाचा उत्पादन खर्च यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. प्रादेशिक दुग्धविकास अधिकाऱ्यांनी सतीश देशमुख यांच्या माहितीच्या अधिकाराखालील प्रश्नाला उत्तर देताना जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाचा प्रति लिटर सरासरी उत्पादन खर्च ४२.३३ रुपये आहे. दुधाला सरकारने अनुदानासह केवळ ३२ रुपये दर जाहीर केला आहे.
प्रादेशिक दुग्धविकास कार्यालयांनी जाहीर केलेल्या दूध उत्पादन खर्चाशी तुलना करता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जमेस धरून अद्यापही १० रुपयाचा तोटा सहन करावा लागतो आहे. असेच सुरू राहिले तर शेतकऱ्यांना दूध व्यवसायातून बाहेर पडण्याशिवाय कोणताच मार्ग शिल्लक राहणार नाही.
सन २०१८-१९ मध्ये झालेल्या २० व्या पशुगणनेनुसार राज्यात १३९.९२ लाख गाई, ५६.०४ लाख म्हशी आहेत. राज्याच्या एकूण उत्पन्नात पशुधनाचा मोठा वाटा आहे. राज्याला यातून मोठ्या प्रमाणात कर मिळतो. राज्य सरकारने पशुधन व दुग्ध व्यवसायातून मिळणाऱ्या या कराचा काही भाग जरी पशुपालकांवर खर्च केला तरी दुग्ध व्यवसायाची परिस्थिती नक्की बदलता येईल, असे म्हटले आहे.
पशु आहार बनविणाऱ्या कंपन्या पशुखाद्याचे भाव सातत्याने वाढते ठेवत आहेत. दुधाला भाव वाढला की कंपन्या लगेच पशुखाद्याचे भाव वाढवितात. मात्र दुधाचे भाव कमी झाल्यानंतर किंवा कच्च्या मालाचे भाव कमी झाल्यानंतर मात्र पशुखाद्याचे भाव कमी केले जात नाहीत. दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पशुखाद्याचे भाव ३० टक्क्यांनी कमी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यांनी ही घोषणा कशाच्या आधारे केली होती हे जाहीर करून केलेल्या घोषणेनुसार पशुखाद्याचे भाव कमी करावेत अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात दुधात भेसळ होत असल्याचे दुग्ध विकासमंत्री सातत्याने सांगत आहेत. भेसळ नियंत्रणाची जबाबदारी अन्न व औषध विभागाकडे असून या विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने दुग्ध भेसळ कारवाईची जबाबदारी दुग्ध विभागाकडे हस्तांतरित करावी तसेच मिल्कोमीटर व वजन काटे तपासण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी.
अशी मागणी किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, इंजि. सतीश देशमुख, जोतीराम जाधव, नंदू रोकडे, सदाशिव साबळे, दादा गाढवे, दीपक वाळे, राजकुमार झोरी, श्रीकांत करे, डॉ. अशोक ढगे, अमोल गोर्डे, धनंजय धोरडे, रामनाथ वदक, सुदेश जाधव, सुदेश इंगळे, रवी हासे, दीपक अण्णा काटे, सागर जाधव, अप्पा अनारसे, अरविंद कापसे, दादा कुंजीर, दीपक पानसरे, इंद्रजीत जाधव, केशव जजांळे यांनी म्हटले आहे.
