संगमनेर नगरपालिकेच्या चतुर्थ कर आकारणीला राज्य सरकारकडून स्थगिती

संगमनेर नगरपालिकेच्या चतुर्थ कर आकारणीला राज्य सरकारकडून स्थगिती

◻️ वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना 

◻️ भारतीय जनता पक्षाच्या पाठपुराव्याला यश

◻️ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्री यांचे अभिंनदन

संगमनेर LIVE | संगमनेर नगरपालिकेने सन २०२३ - २४ ते २०२६ - २७ या वर्षाकरीता सुरु केलेल्या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी प्रक्रीयेस राज्यसरकारने स्थगिती दिली असून, याप्रकरणी अधिनियमातील तरतुदी तपासून वस्तुनिष्ठ अहवाल स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह आठ दिवसांत सादर करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सुचित केले आहे.

नगरपालिका हद्दीतील मालमत्तांचे चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी बाबत संगमनेर नगरपालिकेने दि. १२ जून २०२३ रोजी ठराव करुन त्याची मंजूरी कर आकारणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे परवानगी मागीतली होती. यामध्येच सर्वसाधारणपणे १० टक्के करवाढ करण्याबाबत यात ठरावात तरतूद करण्यात आली होती. 

नगरपरिषदेच्या या निर्णयामुळे शहरातील मालमत्ताधारकांवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजाही पडणार होता. शहरात भारतीय जनता पक्षाने या ठरावालाच विरोध करुन नागरीकांना या ठरावाच्या विरोधात हरकती दाखल करण्याचे आवाहनही केले होते. नागरीकांनाही या ठरावाच्या विरोधात हरकती दाखल करुन या ठरावाची अंमलबजावणी करु नये अशी मागणी पालिका मुल्यनिर्धारण अधिकाऱ्यांकडे केली होती.

यासंदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष ॲड. श्रीराम गणपुले आणि अल्पसंख्यांक आघाडीचे जिल्हाप्रमुख जावेदभाई जहागिरदार यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे याबाबत पाठपुरावाही केला होता. कर आकारणी प्रक्रीयेस स्थगिती मिळावी, अशी मागणी करणारे निवेदनही पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांना दिले होते. 

पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्तीगत केलेल्या पाठपुराव्यानंतर नगर विकास विभगाच्या उपसचिवांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना २० जून २०२४ रोजी पत्र पाठवून संगमनेर नगरपरिषदेने सन २०२३ - २४ ते २०२६ - २७ या वर्षासाठी सुरु केलेल्या चतुर्थ कर आकारणी प्रक्रीयेस स्थगिती देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील महायुती सरकारने या घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयाचा लाभ शहरातील मालमत्ता धारकांना होणार असून पालिकेच्या तीस वर्षांच्या वाटचालीत प्रथम अशा पद्धतीच्या १० टक्के कर आकारणीस स्थगिती मिळाली आहे. यापूर्वी मात्र सातत्याने करवाढ करुन नागरीकांवर एकप्रकारे अन्यायच केला होता. महायुती सरकारने मात्र नागरीकांच्या मागणीची दखल घेवून नागरीकांना मोठा दिलासा दिला आहेच. या सर्व प्रक्रीयेत पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे देखील नागरीकांवर होणारा आर्थिक अन्याय दूर होण्यास मोठी मदत झाली आहे.

दरम्यान या महत्वूपर्ण निर्णयाबद्दल संगमनेर शहर भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस, उमुख्यमंत्री ना. अजित पवार तसेच पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे विशेष अभिंनदन करुन आभार मानले आहेत.