आत्मनिर्भरतेतून 'विकसित भारता'कडे नेणारा अर्थसंकल्प
◻️ अर्थसंकल्पामुळे नागरिक होतील देशविकासाचे भागीदार - ना. विखे पाटील
संगमनेर LIVE (अहिल्यानगर) | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने आणारा मार्ग अधिक प्रशस्त करणारा आहे. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांची बचत बाडणार असून त्यांची क्रयशक्ती उंचावल्याने देशाच्या विकासाला चालना मिळेल. १४० कोटी भारतीयांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प असून विकसित भारताचे ध्येय सामान्य नागरिकच पुढे नेतील, असा विश्वास जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. नागरिकांची बचत बाढून तेच देशविकासाचे भागीदार कसे बनतील, यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन् यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची माहीती देण्याकरीता ना. विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला शहर जिल्ह्याचे अध्यक्ष अभय आगरकर शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख बाबुशेठ टायरवाले विनायक देशमुख जिल्हा बँकेचे संचालक अंबादास पिसाळ सचिन पारखी आदि याप्रसंगी उपस्थित होते.
ना. विखे पाटील म्हणाले की, शेतकरी, गरीब, महिला आणि युवा हे विकसित भारताचे चार प्रमुख स्तंभ असून या चारही गटांच्या सशक्तीकरणासाठी अर्थसंकल्पाने महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सामाजिक क्षेत्र, नहान मुले व गुषाशिक्षण, पोषण तसेच आरोग्यापासून स्टार्टअप्स आणि गुंतवणुकीपर्यंत प्रत्येक क्षेत्राला गती देणात्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हा अर्थसंकल्प गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना सशक्त करणार असून तरुणांना रोजगाराच्या बसंख्य संधी निर्माण करणारा आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ग्रामीण विकासासाठी कृषी क्षेत्र, उद्योजकता बाद, रोजगारनिर्मिती, MSME क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि नाविन्यासाठी गुंतवणूक तसेच जागतिक स्तरावर आर्थिक स्पर्धात्मकतेसाठी निर्यात क्षेत्र या चार प्रमुख आधारस्तंभांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. करप्रणाली, शहरी विकास, खाणकाम, वित्तीय सुधारणा, ऊर्जा आणि नियामक सुधारणा वा सहा क्षेत्रांतील सुधारणांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
ना. विखे पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना, खाद्यतेल आत्मनिर्भरतेसाठी सहा वर्षांची विशेष मोहीम, मखाना आणि मत्स्य उत्पादनासाठी स्वतंत्र मंडळ, फळ-भाजीपाला उत्पादक व कापूस शेतकन्यांसाठी विशेष योजना, गुरिया आत्मनिर्भरता योजना यांसारख्या महत्वपूर्ण योजनांमुळे देशातील अन्नदाते अधिक सक्षम होतील.
याशिवाय, 'भारतीय भाषा पुस्तक योजना', पान नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स' ची स्थापना, सर्व सरकारी माध्यमिक शाळांना ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टिव्हिटी, पुढील पाच वर्षांत ५० हजार अटल टिंकरिंग लॅब्स यांसारख्या महत्वपूर्ण शैक्षणिक तरतुदींमुळे भारतातील विद्यार्थी जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाने सक्षम होतील, असेही ते म्हणाले.
देशाच्या उज्वल भविष्यासाठी मध्यमवर्गाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बँक व्याजावर TDS मर्यादा ₹ ५० हजारावरून ९१ लाख, घरभाड्यावर TDS मर्यादा १२.४० लाख वरून १६ लाख यांसारख्या महत्वाच्या निर्णयांमुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळेल.
सामाजिक विकासासोबतच पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, शाश्वत आर्थिक विकास, तंत्रज्ञान, आरोग्य, कृषी, MSME आणि निर्यात यांसारख्या क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. उत्पादन क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करून लघु व मध्यम उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी सरकारने महत्वाची पावले उचलली आहेत, असेही यांनी सांगितले.
जन आरोग्य योजना, सक्षम आंगणवाडी व पोषण २.० कार्यक्रम, गिंग वर्कर्सचे कल्याण आणि जलजीवन मिशन गांसारख्या योजनांना अधिक बळ देत सामाजिक न्याय व जनकल्याणालाही सरकारने प्राधान्य दिले असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
जिल्ह्यातील रेल्वे मार्गाच्या संदर्भात लवकरच रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांची भेट घेणार असून पुणे नासिक रेल्वे मार्ग पुर्वी ठरलेल्या मार्गानेच होणार असल्याचे विखे पाटील यांनी ठामपणे सांगितले.
अप्पर तहसिल कार्यालयाच्या संदर्भात विखे पाटील यांनी पुन्हा खुलासा करताना महसूल मंडळाची फेररचना झाल्या शिवाय कोणताही निर्णय होणार नसल्याचे सांगतानाच तशा सूचना जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्या असल्याचे स्पष्ट केले.