श्रीगोंदा येथे शासकीय योजनांचा महामेळावा संपन्न
◻️ समाजातील वंचित घटकांच्या विकासातूनच प्रगतशील आणि संपन्न राष्ट्र निर्माण होईल - न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी
संगमनेर LIVE (अहिल्यानगर) | देश स्वातंत्र्याच्या अनेक वर्षानंतरही संविधानाने दिलेले हक्क, अधिकारांबाबत समाजातील अनेक घटक अनभिज्ञ आहेत. शेवटच्या घटकापर्यंत त्यांचे हक्क, अधिकाराची माहिती पोहोचाविण्यासोबतच शासनाच्या विविध योजनांद्वारे समाजातील वंचित घटकांच्या विकासातूनच प्रगतशील व संपन्न राष्ट्र निर्माण होईल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी यांनी व्यक्त केला.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समिती व तालुका वकील संघ, श्रीगोंदा यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्री छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय श्रीगोंदा येथे शासकीय सेवा व योजनांचा महामेळावा व प्रत्यक्ष लाभ वितरण कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती श्रीमती विभा व. कंकणवाडी व न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी त्या बोलत होत्या.
कार्यक्रमासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा श्रीमती अंजू शेंडे, जिल्हा न्यायाधीश तथा श्रीगोंदा तालुका विधी सेवा समिती अध्यक्ष मुजीब शेख, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव भाग्यश्री पाटील, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, श्रीगोंदा तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष अशोक वाळुंज आदी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी म्हणाल्या, शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी निकषांची पूर्तता करत असला तरी केवळ योजनांच्या माहितीचा अभाव असल्यामुळे योजनांचा लाभ त्यांना घेता येत नाही. सर्वांच्या सहकार्यातून घेण्यात येत असलेले अशा प्रकारचे मेळावे शासनाच्या योजनांच्या सफलतेसाठी उपयुक्त ठरत आहेत. न्यायपालिका व प्रशासनाच्या पुढाकाराने एकाच छताखाली मेळाव्याचे आयोजन हा सामाजिक न्याय देणारा कार्यक्रम असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
संविधानाने प्रत्येकाला दिलेल्या अधिकारांची, हक्कांची माहिती असणे आवश्यक आहे. समाजातील आदिवासी, दुर्बल, निरक्षरांना त्यांच्या हक्कांची माहिती नाही. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन अनेक योजना राबवित असले तरी या योजना प्रत्येक गरजूपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी ही आपल्या प्रत्येकाची असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
जिल्ह्यात शासनाच्या अनेक योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी सालीमठ तसेच प्रशासनातील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करत भूसंपादन प्रकरणामध्ये जमीनधारकाला तातडीने मोबदला देण्यासाठी निधी वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर म्हणाले, न्यायाची संकल्पना केवळ न्यायालयातून न्यायदान एवढीच न ठेवता त्याची व्याप्ती वाढवून संविधानाचे उद्दिष्ट लक्षात घेत कायद्यात बदल करून विधी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. विधी सेवा प्राधिकरण हे न्याय संस्थेचे एक अंग असून आर्थिक पाठबळ आणि कायद्याचे ज्ञान नसलेल्यांना मदतीचा हात देण्याचे काम हे प्राधिकरण करत आहे. न्यायाच्या कक्षा रुंदावल्या गेल्या आहेत. कार्यक्रमातून शासनाच्या योजनांच्या लाभाच्या वाटपावेळी लाभार्थ्यांच्या डोळ्यात दिसलेला आनंद हाच खरा न्याय असल्याचेही ते म्हणाले.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अंजू शेंडे म्हणाल्या, न्यायाची परिभाषा केवळ शब्दांमधून उतरवलेला न्यायनिर्णयाने न ठरता समाजातील प्रत्येकापर्यंत न्याय पोहोचून जगण्यासाठी बळ देण्याच्या संकल्पनेतून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. शासनाच्या अनेक योजना आहेत. शासन आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून न्यायपालिका काम करत आहे. गतकाळात विधी प्राधिकरणामार्फत पॅनइंडिया कार्यक्रम घेण्यात आला. या माध्यमातून हेल्पलाईन, मनोन्याय, बालस्नेही, मनोधैर्य योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आल्या. कायद्याच्या ज्ञानाबरोबरच शासकीय योजनांचा लाभ सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम प्राधिकारणाच्यावतीने करण्यात येत असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
जिल्हाधिकारी सालीमठ म्हणाले, शासन आपल्या दारी उपक्रमातून जिल्ह्यातील २५ लाखापेक्षाही अधिक लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देत जिल्हा राज्यात अग्रेसर ठरला. तसेच लाडकी बहिण योजनेंतर्गत १२ लाख महिला भगिनींना लाभ देण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्याने उद्दिष्ट पूर्ण केले असून दुसऱ्या टप्प्यात सर्व मान्यता देण्यात आल्या आहेत. सेवा हमी कायद्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून सेवा देण्यावर भर देण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.
प्रास्ताविकात भाग्यश्री पाटील म्हणाल्या, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पोहोचवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्यादृष्टीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमात शासनाच्या विविध विभागांच्या एकूण ४८ स्टॉलची उभारणी करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम केवळ एक दिवसापूरता न राहता तो अविरतपणे सुरू राहील. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने तडजोडीने विविध प्रकरणे मिटवण्याचा प्रयत्न केला जातो. गतवर्षात प्राधिकरणाच्या माध्यमातून १२ हजार ७९ प्रकरणे तर मध्यस्थी केंद्राच्या माध्यमातून १ हजार १०३ प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यास यश आल्याचेही त्या म्हणाल्या.
यावेळी शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थींना मान्यवरांच्या हस्ते प्रत्यक्ष लाभाचे वितरणही करण्यात आले. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेतलेल्या व्यक्तींचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. श्रीगोंदा तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हा न्यायाधीश मुजीब शेख यांनी आभार व्यक्त केले.
शासकीय स्टॉलचे मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन व स्टॉलला भेट..
शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची सर्वसामान्यांना माहिती होऊन या योजनांची जागृती व्हावी या उद्देशाने श्रीगोंदा येथे आयोजित कार्यक्रमात शासनाच्या विविध विभागांच्या स्टॉलची उभारणी करण्यात आली होती. यामध्ये विधी सेवा प्राधिकरण, कृषी, महसूल, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, सामान्य रुग्णालय, महावितरण, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, नगर पालिका, आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण, भरोसा सेल, वन विभागासह इतर विभागांच्या स्टॉलचा समावेश होता. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते या स्टॉलचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच मान्यवरांनी या स्टॉलला प्रत्यक्ष भेट देत योजनांच्या अंमलबजावणीसह नागरिकांना झालेल्या लाभाची माहिती जाणून घेतली व लाभार्थ्यांशी संवाद साधला.
दरम्यान या कार्यक्रमाला न्यायपालिकेतील अधिकारी, विधीज्ञ, प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.