काँग्रेसच्या राष्ट्रीय वर्किग कमिटीच्या बैठकीला बाळासाहेब थोरात उपस्थित
◻️ खा. राहुल गांधी, खा. प्रियंका गांधी सह देशातील प्रमुख नेत्यांची हजेरी
संगमनेर LIVE (दिल्ली) | काँग्रेसच्या राष्ट्रीय वर्किंग कमिटीची बैठक नुकतीच दिल्ली येथे संपन्न झाली. या बैठकीत जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करून भारतीय सैन्य दलाला पूर्ण पाठिंबा देण्यात आला. तसेच दहशतवादांना लवकरात लवकर पकडावे अशी मागणी करताना पाकिस्तान विरुद्ध भारताची प्रतिउत्तरात्मक कारवाई अचानक का थांबली? याबाबत चिंता व्यक्त करुन सरकारने देशाला उत्तरे द्यावीत. अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली.
नवी दिल्ली येथे काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात राष्ट्रीय वर्किंग कमिटीची बैठक संपन्न झाली. यावेळी विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी, खासदार प्रियंका गांधी, सरचिटणीस वेणू गोपाल राव, जयराम रमेश, महाराष्ट्रातून काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, रणदीप सुरजेवाला यांच्यासह देशभरातील वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये म्हटले आहे की, काँग्रेस कार्य समिती पहलगाम येथे शहीद झालेल्या जवानांप्रती, अधिकारी व पुंछमध्ये मारले गेलेले निष्पाप नागरिक यांच्याविषयी तीव्र संवेदना व्यक्त करते. भारतीय सशस्त्र दलांनी वारंवार आपल्या राष्ट्राची सार्वभौमता आणि अखंडता अबाधित राखण्यासाठी अद्वितीय शौर्य दाखवले आहे. काँग्रेस पक्ष आपल्या सशस्त्र दलांच्या प्रति पूर्ण पाठिंबा पुन्हा व्यक्त करत आहे.
तथापि, पहलगाममध्ये झालेला हल्ला अनेक गंभीर आणि चिंताजनक प्रश्न निर्माण करतो, जे संभाव्य गुप्तचर यंत्रणेच्या अपयशाकडे इशारा करतात. या भागात आधीपासूनच तणाव आणि ज्ञात धोके असूनही, दहशतवाद्यांनी मोठा हल्ला करण्यात यश मिळवले, ज्यामध्ये अनेक निष्पाप जीव गमावले गेले. हे अत्यंत चिंतेचे आहे की हल्लेखोर अद्याप फरार आहेत. काँग्रेस कार्य समिती सरकारकडे स्पष्टपणे मागणी करते की या दहशतवाद्यांना लवकरात लवकर पकडले जावे आणि न्यायाच्या कटघरी मध्ये उभे केले जावे.
अधिकृत मूल्यांकनाची वाट पाहत असताना हे अत्यंत दुर्दैवी आहे की अजूनपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. सरकारने हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की ही चूक कशी घडली आणि स्पष्ट इशाऱ्यांनंतरही आवश्यक सुरक्षा उपाय का करण्यात आली नाहीत. राष्ट्रीय सुरक्षा ही केवळ टेलिव्हिजनवरील जनसंपर्क मोहिमा राबवून चालवता येत नाही. यासाठी व्यावसायिक शिस्त, जागरूकता आणि संस्थात्मक जबाबदारी आवश्यक आहे.
तेवढेच धक्कादायक म्हणजे पाकिस्तानविरुद्ध भारताची प्रत्युत्तरात्मक कारवाई अचानक थांबवली गेली, ज्यामुळे अनेक अनुत्तरित प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कोणतीही स्पष्टता किंवा संवाद न होता ही कारवाई थांबवली गेली.
ही गोष्ट संपूर्ण देशात शंका आणि चिंता निर्माण करणारी आहे. यापेक्षाही अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वक्तव्य, ज्यामध्ये त्यांनी प्रथमच दावा केला की भारतावर व्यापारिक दबाव आणून युद्धविराम घडवून आणला गेला.
भारत सरकारचे यावर मौन आश्चर्यचकित करणारेच नव्हे तर अस्वीकार्य देखील आहे. आतापर्यंत सर्व भारतीय सरकारांनी, कोणत्याही पक्षाचे असोत, हे स्पष्ट केले आहे की काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय विषय आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा दावा, ज्याला मोदी सरकारने खुलेपणाने आव्हान दिले नाही, हा या द्विपक्षीय विषयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करणारा आहे. ही भारताच्या राष्ट्रीय भूमिकेसाठी आणि प्रतिष्ठेसाठी एक धोकादायक आणि अभूतपूर्व घसरण आहे, जी भारताला अनावश्यकपणे पाकिस्तानच्या समकक्ष स्थानावर आणते.
काँग्रेस कार्य समिती भारतीय जनता पक्षाच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने एका वरिष्ठ महिला सैन्य अधिकाऱ्याबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणींची कठोर शब्दांत निंदा करते. असे वर्तन केवळ निंदनीयच नाही, तर हे आपल्या सशस्त्र दलांच्या प्रतिष्ठेला आणि लष्करी क्षेत्रातील लैंगिक सन्मानाच्या मूलभूत भावनेला ठेच पोहोचवणारे आहे. काँग्रेस कार्य समिती त्या मंत्र्यांची तात्काळ बडतर्फी करण्याची मागणी करते आणि सरकारकडे विनंती करते की त्यांच्या विरोधात कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात यावी.
या गंभीर चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस कार्य समिती काँग्रेस अध्यक्ष खा. मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खा. राहुल गांधी यांनी आधीच मांडलेल्या मागण्यांची पुनरुक्ती करते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली तात्काळ सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात यावी आणि संसदेसाठी विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात यावे. या राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी सरकारने विरोधकांना आणि भारताच्या जनतेला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. पारदर्शकता, ऐक्य आणि लोकशाही संवाद ही कमजोरी नाहीत. ती एक मजबूत आणि प्रभावी शासनाची मूलभूत तत्त्वे आहेत. देशाला उत्तरे हवी आहेत, कारणे नव्हे.
२२ एप्रिलपासून काँग्रेस कमिटी सातत्याने एकतेची आणि सामूहिकतेची भाषा बोलत आहोत. तरीही, या महिन्याच्या २५ तारखेला पंतप्रधानांनी केवळ एनडीए शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली. हा संपूर्ण अभियानाचा राजकीय हेतू स्पष्ट करणारा प्रयत्न होता. त्यांनी अद्याप एकाही सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी का होणे टाळले? अशा वेळी त्यांनी पक्षीय सीमांपलीकडे जाऊन सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलवायला हवी होती असे ही काँग्रेसच्या राष्ट्रीय वर्किंग कमिटीने म्हटले आहे.