जनसुरक्षा कायदा गांभीर्याने घ्या; अन्यथा इतिहास माफ करणार नाही!
◻️ माकपचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना आवाहन
संगमनेर LIVE | महाराष्ट्रभरातून लोकशाहीवादी संघटनांनी तीव्र विरोध केलेले महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक अखेर ९ जुलै रोजी विधानसभेत व १० जुलै रोजी विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. महाराष्ट्रातील साधनसंपत्तीची लूट सोपी व्हावी व आपला द्वेषाधारीत मनुवादी धर्माध अजेंडा राबविणे सोपे व्हावे यासाठी हा कायदा आणला जात आहे. स्वतंत्र विचाराच्या प्रत्येक नागरिकाच्या विचार व अभिव्यक्तीवर या विधेयकामुळे घाला घातला जातो आहे. लोकशाही वाचविण्याच्या या लढ्यात सर्व जनतेने सामील व्हावे यासाठी राज्यव्यापी जागृतीची मोहीम पक्षाकडून सुरु करण्यात येत आहे. अशी माहिती माकपने दिली.
महाविकास आघाडीच्या प्रमुख तीन पक्षांनी हा प्रश्न गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उद्धव ठाकरे व हर्षवर्धन सपकाळ या शिरस्थ नेत्यांनी याबाबत पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. जन सुरक्षा विधेयक विधानसभेत येण्यापूर्वी या नेत्यांना भेटून याबाबतचे गांभीर्य त्याच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न माकपने केला होता. हा प्रश्न गांभीर्याने घ्यावा असे आवाहन आता पुन्हा या नेत्यांना व सर्व पुरोगामी पक्षांना माकप करत आहे.
सरकारची विशेष मेहरबानी असलेल्या काही उद्योगपतींना महाराष्ट्राची साधन संपत्ती लुटीसाठी खुली करण्यासाठी महाराष्ट्रात काही तथाकथित विकास प्रकल्प सुरु आहेत. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे आणि पर्यावरणाचे वाटोळे करून उभारण्यात येत असलेला शक्तिपीठ महामार्ग, आदिवासींची गावे उद्ध्वस्त करत तयार करण्यात येत असलेले वाढवण बंदर, पर्यावरण व आदिवासींना अक्षरशः देशोधडीला लावत कॉर्पोरेट कंपन्यांना खनिजांची लूट करता यावी यासाठी उध्वस्त करण्यात येत असलेले सुरजागड जंगल, अमाप माया गोळा करता येऊ शकेल.
यासाठी लक्ष करण्यात आलेली धारावी झोपडपट्टी व तेथील प्रकल्प या सर्वाचा घास या लाडक्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना सुखेनैव घेता यावा व या लुटी विरोधात लढणारांचे अडथळे अलगदपणाने दूर करता यावेत, यासाठी हा कायदा करण्यात येत आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कर्मचारी, महिला, विद्यार्थी, युवक, कष्टकऱ्यांची बाजू घेणाऱ्या संघटनांचा बंदोबस्त करण्यासाठीही या कायद्याचा वापर होणार आहे.
कायदा तयार करताना, बेकायदेशीर कृत्य किंवा कृती याची व्याख्या हेतूतः अत्यंत संदिग्ध ठेवण्यात आली आहे. परिणामी सरकारच्या विरोधात किंवा सरकारी धोरणांच्या विरोधात बोललेले किंवा लिहिलेले भाषण, चिन्हे, हावभाव हे सुद्धा ‘सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणारे’ ठरवून असे कृत्य ‘बेकायदेशीर’ ठरवता येणार आहे. यानुसार सोशल मीडियावर टाकलेली एखादी पोस्ट, एखादे व्यंगचित्र, कथा, कविता, विनोद, एखादे पत्रक, दिलेली प्रतिक्रिया बेकायदेशीर कृत्य म्हणून चिन्हांकित केले जाऊ शकते.
सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यां सोबतच लेखक, कवी, साहित्तीक, पत्रकार यांच्यासह सर्वच नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांचा व अभिव्यक्तीचा संकोच या कायद्यामुळे होणार आहे. सर्वाना बरोबर घेऊन लोकशाहीच्या रक्षणासाठी माकप याविरोधात व्यापक जनजागृती करत असून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम राबविली जात आहे.
दरम्यान सर्वच लोकशाहीवादी व्यक्ती व संघटनांनी या लढ्यात उतरत लोकशाही रक्षणासाठी योगदान द्यावे असे आवाहन कम्युनिस्ट पक्षाचे (मार्क्सवादी) सचिव डॉ. अजित नवले आणि पुणे जिल्हा सचिव गणेश दराडे यांनी केले.