संगमनेर शहरातील ७०० कष्टकऱ्यांना मिळणार घराचा मालकी हक्क!

संगमनेर शहरातील ७०० कष्टकऱ्यांना मिळणार घराचा मालकी हक्क!

◻️ महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे ३ महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश 

◻️ आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या पाठपुराव्याला यश

संगमनेर LIVE | संगमनेर शहराच्या इंदिरानगर भागातील ७०० गरीब कष्टकरी घरमालकांना आमदार तांबे यांच्या प्रयत्नांतून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथील सर्वे क्र. १०७ (४४२) मधील विवादित जमिनीवरील पोकळीस्त नोंदी रद्द करून, प्रत्यक्ष कब्जाधारक घरमालकांच्या नावे जमिनीचे हक्क द्यायचा निर्णय जाहीर केला आहे.

इंदिरानगरमधील जवळपास ७०० गरीब कुटुंबांनी ४० - ५० वर्षांपूर्वी एक - अर्धा गुंठा जमीन कष्टाच्या पैशातून विकत घेऊन घरे बांधली, मात्र महसूल नोंदीत असंख्य परिवाराची नावे अडकलेली होती. घरमालक नियमित कर भरत असूनही मालकी हक्कासाठी लढत होते.

संगमनेर शहराच्या माजी नगराध्यक्ष सौ. दुर्गाताई तांबे यांनीही या प्रकरणासाठी वेळोवेळी सातत्याने पाठपुरावा केला तसेच सत्यजीत तांबे यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रकरणासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत होते. सौ. दुर्गा तांबे यांनी स्थानिक स्तरावर प्रचंड प्रयत्न करून रहिवाशांना एकत्र केले होते. त्यांच्या या संघर्षाला आज शासनाच्या मान्यतेने यश लाभले आहे. हे इंदिरानगरच्या प्रत्येक कष्टकरी कुटुंबाचे विजय आहे. आज शासनाने गरीबांच्या बाजूने उभे राहून ऐतिहासिक न्याय दिला आहे.

सत्यजीत तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली पाठपुरावा..

११ जुलै २०२५ :- सत्यजीत तांबे यांनी महसूल मंत्र्यांना लेखी निवेदन सादर करून इंदिरानगरमधील नागरिकांच्या भूमीच्या मालकी हक्काच्या प्रक्रियेला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी केली.

१४ जुलै २०२५ :- मंत्री महोदयांना प्रत्यक्ष भेट देऊन प्रकरणाची तातडीने निकाल लागावी, यासाठी आग्रह धरला.

३० जुलै २०२५ :- आजच्या बैठकीत सर्व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नागरिकांच्या बाजूने निर्णय झाला.

दरम्यान या निर्णयानंतर आ. तांबे यांनी म्हटले, इंदिरानगरमधील प्रत्येक कुटुंबाच्या संघर्षाला आज शासनाने न्याय दिला आहे. आम्ही आम्ही वेळोवेळी हा पाठपुरावा केला. शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांना याचा फायदा होईल तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरच होईल, अशी खात्री महसूल विभागाने दिली आहे.

अप्पर जिल्हाधिकारी यांना पुढील ३ महिन्यात ह्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

३१ जुलै २०२५ रोजी महसूल विभागाची विशेष बैठक

सर्व अधिकृत कागदपत्रे लवकरात लवकर रहिवाशांना देण्यात येणार