बी. एड विद्यार्थ्याच्या पाठीशी शासनाने उभे रहावे - आमदार अमोल खताळ
◻️ बी. एड महाविद्यालय मूल्यांकनाबाबत प्रश्न विचारत आमदार खताळ यांनी वेधले सभागृहाचे लक्ष
संगमनेर LIVE | बी. एड महाविद्यालयांकडून नियोजित वेळेत मुल्यांकन अहवाल सादर न झाल्या बाबत विधानसभेत आवाज उठवताना आमदार अमोल खताळ म्हणाले की, "अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत पार पडून ही अनेक महाविद्यालयांनी अद्यापही अहवाल सादर केलेला नाही. हे अत्यंत गंभीर असून विद्यार्थ्याच्या भविष्यासाठी हे नुकसानदायक ठरू शकते." अशा बी. एड महाविद्यालयावर शासनाने कारवाई करून विद्यार्थ्याच्या पाठीमागे भक्कम उभे राहावे. अशी मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेत केली.
राज्यातील बी. एड महाविद्यालयांनी अहवाल सादर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ऑनलाइन प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक अडचणी, अहवाल सादर करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल गैरसमज, महाविद्यालयांमध्ये पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसणे, यामुळे अहवाल तयार करणे आणि सादर करणे कठीण होऊ शकते. ज्यामुळे महाविद्याल यांना अहवाल सादर करणे शक्य झाला नसेल.
या अडचणी दूर करणे राज्य सरकारची जबाबदारी नाही काय? काही महाविद्यालयांना अहवाल सादर करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल पुरेसे ज्ञान नसेल किंवा गैरसमज असतील, ज्यामुळे ते अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई करत असतील. काही महाविद्यालयांना अहवाल सादर करण्यासाठी आवश्यक शुल्क भरण्यात अडचणी येत असतील, ज्यामुळे ते अहवाल सादर करत नसतील.
माझा सरकारला प्रश्न आहे की, या सर्व बाबी तपासण्याची आवश्यकता का भासली नाही? आणि हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न असल्याने बी.एड महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्यासाठी एनसीटीई कडे महाराष्ट्र शासन पत्र व्यवहार करणार आहे काय? या निमित्ताने कंत्राटी प्राध्यापकांचे असणारे प्रलंबित प्रश्न सरकार मार्गी लावणार काय? असे एकामागे एक अनेक प्रश्न आमदार खताळ यांनी विचारात या प्रश्नाकडे विधानसभेचे लक्ष वेधले.