जनसुरक्षा कायद्याला राज्यपालांनी मंजुरी देऊ नये - माकप
◻️ निष्पाप नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, संघटना यावर अन्यायकारक कारवाईची शक्यता
संगमनेर LIVE | जन सुरक्षा विधेयकात वापरलेली ‘अवैध कृती’ व ‘अवैध संघटना’ यांसारखी संज्ञा अत्यंत सैल व अस्पष्ट असून, त्याचा गैरवापर करून निष्पाप नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, संघटनांचे कार्यकर्ते यांच्यावर अन्यायकारक कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे जनसुरक्षा कायद्याला राज्यपालांनी मंजुरी देऊ नये. अशी मागणी माकप ने केली आहे.
जनसुरक्षा विधेयकासाठी सरकारच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे १२,७०० लोकांच्या प्रतिक्रिया सादर झालेल्या होत्या. ज्यापैकी ९,५०० लोकांनी विधेयक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, लोकसुनावणी न घेता आणि केवळ तीन कलमांत किरकोळ बदल करून हे विधेयक विधानसभा व विधान परिषदेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर घाईघाईने मंजूर करण्यात आले आहे.
या कायद्याचा उपयोग शांततापूर्ण आंदोलन, सविनय कायदेभंग, मोर्चा, रास्ता रोको यांसारख्या लोकशाही मार्गानी सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना दडपण्यासाठी होणार आहे, हा कायदा जनविरोधी, घटनाविरोधी असून या कायद्याचा सरकार कडून दुरुपयोगच होणार आहे. सुरेश गडाख यांनी आंदोलनाचे सूत्रसंचलन केले.
दरम्यान राज्यपालांनी संविधानाच्या अनुच्छेद २०० नुसार हा कायदा मंजूर न करता, विधानसभेकडे परत पाठवावा आणि पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी माकपची असल्याची माहिती शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी दिली.