बिबट्या संघर्षावर 'जन्मनियंत्रण' पायलट प्रकल्पाला केंद्राचा ग्रीन सिग्नल!
◻️ आमदार अमोल खताळ यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश
संगमनेर LIVE | जुन्नर वनविभागात बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर मानव - वन्यजीव संघर्षावर अखेर शाश्वत उपाय शोधण्याची दिशा मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाने जुन्नर विभागात बिबट्यांच्या 'लक्ष्यित जन्मनियंत्रणासाठी (Immuno-Contraception)' एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि तीन वर्षांचा पायलट प्रकल्प मंजूर केला आहे.
आमदार अमोल खताळ यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, नुकत्याच जारी केलेल्या आदेशात मंत्रालयाने प्रायोगिक तत्त्वावर पाच मादी बिबट्यांवर हा अभ्यास करण्यास मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प मानव - बिबट्या संघर्ष कमी करणाऱ्या नव्या, संवर्धनाभिमुख तंत्रज्ञानाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
प्रकल्पाची गरज आणि आमदारांचा पाठपुरावा..
गत काही महिन्यांपासून जुन्नरच्या ग्रामीण भागात बिबट्यांचा वावर वाढला असून, गावांमध्ये त्यांच्या भेटी, पाळीव प्राण्यांवरील हल्ले आणि नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढू लागली होती. वाढत्या बिबट्या संख्येचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत आमदार खताळ यांनी मंत्रालयासमोर प्रभावीपणे मांडले होते. जन्मनियंत्रण हा मानव आणि वन्यजीव दोघांच्याही सुरक्षिततेचा संवेदनशील आणि दीर्घकाळ टिकणारा उपाय असेल, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
केंद्राने ही बाब गांभीर्याने घेतल्यामुळे, आता महाराष्ट्राला प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित एक दीर्घकालीन आणि राष्ट्रीय स्तरावर आदर्श ठरू शकणारे धोरण तयार करण्याची संधी मिळाली आहे.
केंद्राच्या कडक अटी आणि सुरक्षितता..
या ऐतिहासिक मंजुरीसोबत केंद्राने प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि नैतिकतेसाठी काही कडक अटी घातल्या आहेत यामध्ये बिबट्यांना पकडण्यापासून ते इम्युनो-कॉन्ट्रासेप्शन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतचे सर्व टप्पे राज्य वनविभागाच्या थेट देखरेखीखाली आणि पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत पार पाडणे बंधनकारक आहे. प्रक्रियेदरम्यान बिबट्यांना कमीत कमी त्रास होईल, त्यांच्या सुरक्षिततेची आणि काळजीची हमी घेतली जाईल, यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
संपूर्ण कार्यवाहीचे व्हिडिओग्राफिक दस्तऐवजीकरण करणे, नियमित प्रगती अहवाल सादर करणे आणि कोणतीही आकस्मिक घटना झाल्यास तत्काळ मंत्रालयाला माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्याने या क्षेत्राची ‘कॅरिंग कॅपॅसिटी’ (वन्यजीव धारण क्षमता) निश्चित करून, दीर्घकालीन व्यवस्थापन आराखड्याचा सविस्तर अहवालही केंद्राला सादर करावा लागणार आहे.
प्रतिक्रिया आणि भविष्यातील दिशा..
“जुन्नरमधील मानव-बिबट्या संघर्षाला वैज्ञानिक आणि मानवीय दृष्टिकोनातून उत्तर देण्याच्या दिशेने हा एक मोठा टप्पा आहे. हा पायलट प्रकल्प राज्यातील वन्यजीव व्यवस्थापनासाठी भविष्यात आदर्श मॉडेल ठरेल, अशी खात्री आहे.” त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांचे सहकार्याबद्दल आभार मानले आहेत. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास, महाराष्ट्रासह देशभरातील मानव - वन्यजीव संघर्षग्रस्त भागांसाठी एक नवा, संवर्धनाभिमुख आणि शाश्वत मार्ग खुला होणार आहे. असे विश्वास आमदार अमोल खताळ यांनी व्यक्त केला.