धर्मातर केल्यास ‘अनुसूचित जाती’चा दर्जा संपुष्टात; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
◻️ ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींना ॲट्रॉसिटी कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही
संगमनेर LIVE (नवी दिल्ली) | सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण याचिकेवर सुनावणी करताना स्पष्ट केले आहे की, जर अनुसूचित जातीतील (एससी) एखाद्या व्यक्तीने हिंदू, शीख किंवा बौध्द धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म स्वीकारला, तर ती व्यक्ती कायदेशीररित्या ‘अनुसूचित जाती’ या प्रवर्गात मोडणार नाही.
या निर्णयामुळे अशा धर्मातरित व्यक्तींना ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा’ म्हणजेच ॲट्रॉसिटी कायद्यातर्गत मिळणारे कायदेशीर संरक्षणही संपुष्टात येणार आहे. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला असून, यामुळे धर्मातराच्या कायदेशीर परिणामांवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, धर्मातर केल्यामुळे संबंधित व्यक्तीची मूळ जातीय ओळख कायदेशीररित्या संपुष्टात येते. ख्रिश्चन धर्मामध्ये अधिकृतपणे जातिव्यवस्था मान्य नसल्याने, एखादी व्यक्ती ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर तिला अनुसूचित जातीच्या आधारावर मिळणारे विशेष हक्क किंवा कायदेशीर संरक्षण मागता येणार नाही. या निर्णयासाठी न्यायालयाने १९५० च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाचा आधार घेतला आहे, ज्यामध्ये नमूद केल्यानुसार अनुसूचित जातीची पात्रता ही केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांपुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण आंध्र प्रदेशातील पास्टर चिंथडा आनंद यांच्याशी संबंधित होते, ज्यांनी काही व्यक्तींवर जातीय छळ आणि धमक्यांचा आरोप करत एससी/एसटी कायद्यांतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला होता, परंतु आरोपींनी हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मे २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, फिर्यादीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यामुळे ते तांत्रिकदृष्ट्या अनुसूचित जातीचे सदस्य राहत नाहीत आणि त्यामुळे त्यांच्यावरील अन्याय हा ‘जातीय छळ’ या व्याख्येत बसत नाही. या निर्णयाला चिंथडा आनंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा तर्क ग्राह्य धरत त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
दरम्यान या निकालामुळे आता एक मोठी कायदेशीर स्पष्टता निर्माण झाली आहे. जे लोक ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारतात, त्यांना आता अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या सवलती, आरक्षण आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यासारखे विशेष संरक्षण मिळणार नाही, हे या निकालाने अधोरेखित केले आहे. धर्मातर केल्यास मूळ जातीचे हक्क संपुष्टात येतात, हा उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे.
