आश्वासनपूर्ती न झाल्यास भंडारदरा धरण शताब्दी कार्यक्रम उधळून लावू
◻️ किसान सभेचा इशारा; ७ एप्रिलला ‘वेहिकल मार्च’
संगमनेर LIVE (अकोले) | ब्रिटीशकालीन स्थापत्यशास्त्राचा नमुना असलेल्या भंडारदरा धरणाला १०० वर्षे पूर्ण होत असताना, राज्य सरकार मोठ्या उत्साहात शताब्दी सोहळ्याची तयारी करत आहे. मात्र, दुसरीकडे ज्यांच्या बलिदानावर हे धरण उभे राहिले, त्या विस्थापितांच्या जखमा आजही ओल्या आहेत. विस्थापनालाही १०० वर्षे उलटूनही न्याय न मिळाल्याने किसान सभेने आता आरपारच्या लढाईची हाक दिली असून येत्या ७ एप्रिल रोजी विस्थापित आदिवासी शेतकरी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी हजारोच्या संख्येने ‘वेहिकल मार्च’ काढणार आहेत.
भंडारदरा धरणाने अर्ध्या जिल्ह्यांची तहान भागवली असली, तरी याच धरणाच्या फुगवट्यातील शेंडी, घाटघर, मुरशेत यांसारखी आदिवासी गावे आजही पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी हक्काच्या पाण्यापासून वंचित आहेत.
धरणात बुडालेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात मिळालेल्या जमिनी अद्यापही आदिवासींच्या पूर्ण नावावर झालेल्या नाहीत, तसेच या जमिनी ‘वर्ग दोन’ मधून ‘वर्ग एक’ करून मालकी हक्क देण्याची मागणी दशकानुदशके प्रलंबित आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या राजूर-लोणी लॉग मार्चनंतर जलसंपदा मंत्र्यांनी सर्वेक्षणाचे आदेश देऊनही क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकारी केवळ चालढकल करत असल्याने विस्थापितांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
निळवंडे उच्चस्तरीय कालव्याच्या धर्तीवर या गावांना गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने पाणी देण्याबाबत किसान सभेने तीन तांत्रिक प्रस्ताव सादर केले आहेत, परंतु मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या स्पष्ट सूचनांनंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही.
याच पार्श्वभूमीवर किसान सभेने ७ एप्रिल रोजी भंडारदरा परिसरातील गावांमधून भव्य वेहिकल मार्च काढण्याचा निर्णय घेतला असून शेंडी येथील जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयावर जोरदार निदर्शने केली जाणार आहेत. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची तात्काळ अंमलबजावणी न झाल्यास आगामी ‘भंडारदरा धरण शताब्दी कार्यक्रम’ उधळून लावण्याचा थेट इशारा किसान सभेने दिला आहे.
या आंदोलनाच्या नियोजनासाठी झालेल्या बैठकीला डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, ताराचंद विघे, एकनाथ मेंगाळ, तुळशीराम कातोरे आणि राजाराम गंभीरे यांसह इतर प्रमुख पदाधिकारी व विस्थापित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दरम्यान ज्यांच्या जमिनी धरणात गेल्या, त्यांना शताब्दी वर्षातही हक्काच्या पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणे, हे व्यवस्थेचे मोठे दुर्दैव असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.