भंडारदरा धरणाचे पाणी आता भूमिपुत्रांना मिळणार!
◻️ किसान सभेच्या लढ्याला यश; सर्वेक्षणास प्रत्यक्ष सुरुवात
संगमनेर LIVE (अकोले) | भंडारदरा धरणाच्या भिंतीच्या मागे असलेल्या आणि धरण क्षेत्रात जमीन गमावलेल्या आदिवासी बांधवांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. गेली अनेक वर्षे पाण्यापासून वंचित असलेल्या या भागातील गावांना शासकीय योजनेतून पाणी देण्याच्या सर्वेक्षणास आज अधिकृतरीत्या मंजुरी देऊन सुरुवात करण्यात आली. अकोले तहसील कार्यालयात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा आणि ‘सीटू’च्या विविध संघटनांच्या वतीने ‘लाॅग मार्च'मधील मान्य मागण्यांच्या आढाव्यासाठी आयोजित विशेष बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीत प्रशासकीय स्तरावर अनेक प्रलंबित प्रश्नांना गती देण्यात आली. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार, जलसंपदा विभागाने भंडारदरा परिसरातील गावांच्या पाणी योजनेचे प्राथमिक सर्वेक्षण पुढील आठवड्याभरात पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच, धरणात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना मिळालेल्या ‘वर्ग-२' च्या जमिनी ‘वर्ग-१' मध्ये रूपांतरित करण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, यामुळे शेतकरी आता स्वतःच्या जमिनीचे पूर्ण मालक होऊ शकतील. २०११ पूर्वीच्या घरांच्या तळजमिनी संबंधितांच्या नावे करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.
सामाजिक आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवरही या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. किसान सभेने सादर केलेल्या वन जमिनीच्या ९४८ प्रकरणांची प्रत्यक्ष पडताळणी तातडीने सुरू केली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. तसेच आशा स्वयंसेविका, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामरोजगार सेवक आणि बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करून त्यावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे प्रशासनाने मान्य केले. जलजीवन मिशन अंतर्गत रतनवाडी आणि खडकी बुद्रुक येथील योजनांबाबत असलेल्या तक्रारींची दखल घेत, आंबेवंगण येथील ग्रामस्थांना पिण्याचे पाणी देण्याबाबतचा आग्रहही बैठकीत लावून धरण्यात आला.
भंडारदरा धरणाला १०० वर्षे पूर्ण होत असताना, ज्यांच्या जमिनी या धरणासाठी गेल्या, त्यांनाच आता हक्काचे शेतीचे आणि पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. “लॉग मार्चच्या माध्यमातून आम्ही केलेल्या संघर्षाला आता प्रत्यक्ष कृतीचे फळ मिळत आहे आणि प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी वेळेत व्हावी यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करू,” असे किसान सभा प्रतिनिधींनी यावेळी स्पष्ट केले.
या आढावा बैठकीला जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर हे व्हीसीद्वारे उपस्थित होते. प्रांताधिकारी मुंडे, तहसीलदार मोरे, तसेच किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, गणेश ताजने, तुळशीराम कातोरे, हेमलता शेळके, संगीता साळवे व विविध विभागांचे सर्व अधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.