पंतप्रधान मोदींच्या ‘इंधन बचती’ला मंत्री विखे पाटलांचा कृतीतून प्रतिसाद

पंतप्रधान मोदींच्या ‘इंधन बचती’ला मंत्री विखे पाटलांचा कृतीतून प्रतिसाद

◻️ शासकीय लवाजमा केला कमी; इंधन बचतीची स्वत:पासून केली सुरुवात

संगमनेर LIVE (अहिल्यानगर) | देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचत, पर्यावरण रक्षण आणि अनावश्यक शासकीय खर्च कमी करण्याबाबत संदेश दिला आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्याचे जलसंपदा व जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी आपल्या शासकीय ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करून आता केवळ दोनच वाहने ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यांच्या या कृतीची जिल्ह्यात मोठी चर्चा सुरू आहे.

​अनेकदा लोकप्रतिनिधींचे मोठे ताफे, त्यातून होणारा इंधनाचा खर्च आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम यावर नागरिकांकडून टीका केली जाते. मात्र, विखे पाटील यांनी स्वतःपासून काटकसरीला सुरुवात केली आहे. वाढते प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन आणि इंधनाचे दर या पार्श्‍वभूमीवर शासकीय खर्चात बचत करणे काळाची गरज असल्याचे या निर्णयावरून अधोरेखित होत आहे.

​पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे पूर्वीच्या मोठ्या ताफ्याऐवजी आता केवळ दोनच वाहने त्यांच्या दिमतीला असतील. यामुळे वाहनांच्या देखभालीचा आणि इंधनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाचणार असून, पर्यायाने प्रशासनावर येणारा अतिरिक्त भारही कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे, वाहने कमी झाल्यामुळे संबंधित यंत्रणेतील चालकांवरील ताणही हलका होणार आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात असून, सामान्य जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी टाळून विखे पाटील यांनी ‘साधेपणा’ आणि ‘जबाबदारी’चे एक उत्तम उदाहरण लोकाभिमुख नेतृत्वाच्या माध्यमातून समोर ठेवले आहे.

​पालकमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे सामाजिक आणि प्रशासकीय स्तरावर कौतुक होत आहे. “केवळ उपदेश देण्यापेक्षा स्वतः कृती करून दाखवणे हीच खरी समाजसेवा आहे,” अशा प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहेत. विखे पाटील यांच्या या पावलामुळे आता राज्यातील इतर मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी देखील आपल्या ताफ्यात कपात करून प्रशासकीय खर्चात बचत करणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान पर्यावरणपूरक जीवनशैली आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर या त्रिसूत्रीचा अवलंब करत विखे पाटील यांनी जिल्ह्यासमोर एक नवा आदर्श ठेवला आहे. ‘व्हीआयपी' संस्कृतीच्या काळात घेतलेला हा ‘साधा' निर्णय प्रशासकीय कार्यपद्धतीत मोठे परिवर्तन घडवून आणणारा ठरू शकतो.