राखीव प्रवर्गातील परीक्षार्थीना संधी नाकारणे अन्यायकारक - डॉ. अजित नवले
◻️ आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वाला हरताळ; निर्णयाविरोधात माकप आक्रमक
संगमनेर LIVE (शिर्डी) | राज्य मंत्रिमंडळाने राखीव प्रवर्गातील परीक्षार्थींना खुल्या जागांवर प्रवेश नाकारण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेला तडा देणारा आहे, असा घणाघाती आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे. पुरेशी आकडेवारी आणि जनगणना न करता घेतलेला हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यात आरक्षणाचे एकूण प्रमाण आता ७२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. यामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी झाल्याचा तर्क लावत सरकारने स्पर्धा कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, डॉ. नवले यांनी या युक्तिवादातील त्रुटींकडे लक्ष वेधताना सांगितले की, आरक्षण हे केवळ 'समान संधी' देण्याचे साधन नसून, ऐतिहासिकदृष्ट्या सामाजिक पिछाडीवर राहिलेल्या घटकांना 'विशेष संधी' देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याचे माध्यम आहे.
सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे ‘सकारात्मक भेदभाव’ करण्याचे घटनात्मक तत्त्वच धोक्यात आले आहे. सध्या राज्यात ६२ टक्के सामाजिक आणि १० टक्के आर्थिक मागास (EWS) आरक्षण लागू असल्याने, नव्या नियमामुळे खुल्या प्रवर्गासाठी प्रत्यक्षात ३८ टक्के जागा अघोषितपणे आरक्षित झाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.
विशेष म्हणजे, मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर मोठ्या संख्येने उमेदवारांनी कुणबी दाखल्यांद्वारे ओबीसी प्रवर्गात प्रवेश घेतला आहे. अशा परिस्थितीत खुल्या प्रवर्गात नेमकी किती लोकसंख्या शिल्लक आहे, याचे कोणतेही स्पष्ट चित्र सरकारकडे उपलब्ध नाही.
लोकसंख्या कमी असताना त्यांना ३८ टक्के जागा उपलब्ध करून देणे ही बाब अत्यंत गुंतागुंतीची आणि विसंगत आहे. जोपर्यत ओबीसींसह सर्व प्रवर्गाची शास्त्रोक्त जातनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यत खरी वस्तुस्थिती समोर येणार नाही, असेही डॉ. नवले यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे पुरेशी ठोस आकडेवारी आणि जनगणनेचा आधार घेतल्याशिवाय या निर्णयाची अंमलबजावणी घाईने करू नये, अशी आग्रही मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात कायदेशीर पेच आणि सामाजिक संघर्ष निर्माण होण्याची भीतीही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.