पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स २ हजार पदे रद्द निर्णयाविरोधात ६ मे रोजी पुण्यात ‘एल्गार’
◻️ आदिवासी हक्कांच्या रक्षणासाठी मोबिलायझर संघर्ष समिती उतरणार रस्त्यावर
संगमनेर LIVE (पुणे) | पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम म्हणजेच ‘पेसा' कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गेल्या ८-१० वर्षापासून कार्यरत असलेल्या ग्रामसभा मोबिलायझर्सवर राज्य सरकारने कुऱ्हाड चालवली, असा आरोप होत आहे.
तीन ग्रामपंचायतींमागे आता केवळ एकच मोबिलायझर ठेवण्याच्या सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २,००० मोबिलायझर्सना नोकरी गमवावी लागणार आहे. या अन्यायकारक निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी आणि आदिवासी विकासाची प्रक्रिया वाचवण्यासाठी ६ मे २०२६ रोजी पुणे येथे महाआंदोलन पुकारण्यात आले आहे.
शासनाने २०१६ आणि २०१८ च्या निर्णयानुसार प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीत एक मोबिलायझर नियुक्त केला होता. तुटपुंज्या मानधनावर हे कर्मचारी आदिवासी दुर्गम भागात पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि जनजागृतीसाठी अत्यंत मेहनत घेत आहेत. मात्र, आता एकाच मोबिलायझरकडे तीन गावांचा भार सोपवून उर्वरित पदांना कात्री लावण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. हा निर्णय केवळ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा नसून पेसा ग्रामसभांना कमकुवत करणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय त्वरित मागे घेऊन सर्व मोबिलायझर्सना सेवा संरक्षण द्यावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात येत आहे.
पेसा मोबीलायझर संघर्ष समितीने सरकारच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना सरकारी धोरणावर टीकेची झोड उठवली आहे. “एकीकडे सरकार महिला सन्मान आणि त्यांच्या हक्कांच्या गप्पा मारते, तर दुसरीकडे वर्षानुवर्षे नेटाने सेवा देणाऱ्या २,००० कर्मचाऱ्यांचा रोजगार हिरावून घेते, हे सरकारचे दुट्टपी धोरण आहे,” असा आरोप समितीने केला आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी विकासाच्या प्रक्रियेला जाणीवपूर्वक खीळ बसवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
या अन्यायाविरुद्ध लोकशाही मार्गाने संघर्ष उभा करण्यासाठी पेसा मोबीलायझर संघर्ष समिती व आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच यांच्या वतीने बुधवार दि. ६ मे २०२६ रोजी दुपारी १२ ते ३ या वेळेत पुण्यात जोरदार निदर्शने होणार आहेत.
पुणे येथील पंचायत राज संचालकांच्या कार्यालयासमोर होणाऱ्या या आंदोलनात राज्यातील सर्व पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्सनी आपल्या हक्कासाठी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन कॉ. मरियम ढवळे, डॉ. अजित नवले, प्रा. अजित अभ्यंकर, कॉम्रेड विजय गाभणे, कॉम्रेड किरण गहला, डॉ. अमोल वाघमारे, डॉ. महारुद्र डाके, कॉम्रेड सुदाम ठाकरे व इतर पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.