समान नागरी कायद्याच्या समितीवर सर्व समाज घटकांचा समावेश करा!
◻️ माकपकडून कायद्याच्या मसुद्यात पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकतेची मागणी
संगमनेर LIVE (मुंबई) | महाराष्ट्र शासनाने समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, समितीच्या रचनेत सर्वसमावेशकता नसल्याचा आक्षेप घेत तातडीने पुनर्रचना करण्याची मागणी केली आहे.
समितीवर टीका करताना माकपने म्हटले आहे की, ज्या मुस्लिम समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यांच्या संदर्भात देशभरात सर्वाधिक चर्चा असते, त्या मुस्लिम समाजातील कायदेतज्ज्ञ, महिला प्रतिनिधी किंवा सामाजिक तज्ज्ञांना या समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही. तसेच ख्रिस्ती, पारशी आणि इतर अल्पसंख्याक समाजांचे प्रतिनिधित्वही समितीत दिसून येत नाही, ही एक मोठी उणीव आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि पोटगी यांसारख्या नागरी बाबींमध्ये सर्व जाती-धर्मांतील महिलांना समान न्याय आणि हक्क मिळावेत, ही माकपची स्पष्ट भूमिका असली, तरी हा कायदा अधिक प्रभावी आणि न्याय्य होण्यासाठी मसुदा प्रक्रियेत सर्व संबंधित घटकांचा सहभाग असणे गरजेचे आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या मरियम ढवळे, डॉ. अजित नवले, एम. एच. शेख आणि रेहाना शेख यांनी यासंदर्भात शासनाला निवेदन दिले असून, कायद्याचा मसुदा तयार करताना तो व्यापक सामाजिक स्वीकारार्हता मिळणारा असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यासाठी पक्षाने शासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये समितीमध्ये मुस्लिम समाजातील कायदेतज्ज्ञ व सामाजिक तज्ज्ञांचा समावेश करणे, सर्व जाती-धर्मांतील महिलांच्या हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या प्रतिनिधींना स्थान देणे आणि ख्रिस्ती, पारशी तसेच इतर अल्पसंख्याक समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी आणि अंतिम मसुदा तयार करण्यापूर्वी सर्व संबंधित धार्मिक, सामाजिक, महिला व कायदेविषयक संघटनांशी व्यापक सल्लामसलत केली जावी, अशी मागणीही पक्षाने केली आहे. कोणताही कायदा एका समाजाला लक्ष्य करण्याऐवजी भारतीय राज्यघटनेतील समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांवर आधारित असावा आणि लोकशाही व्यवस्थेत असा महत्त्वाचा कायदा लोकसहभाग व संवादातूनच तयार झाला पाहिजे, असा आग्रह माकपने धरला आहे.