मराठा आरक्षण कक्ष पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करा - नामदार विख पाटील
◻️ मंत्रालयात मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक संपन्न
संगमनेर LIVE (मुंबई) | मराठा आरक्षण कक्षाचे कामकाज अधिक गतिमान आणि प्रभावी करण्यासाठी पुढील सात दिवसांमध्ये आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे भरून हा कक्ष पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश जलसंपदा तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवरील शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी नामदार विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह विषयाशी संबंधित सचिव तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा समाजाशी संबंधित प्रलंबित विषय आणि शैक्षणिक सवलती व सोयी - सुविधांबाबतचा आढावा घेवून अंमलबजावणी बाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यां प्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधा देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ५ जून २०२६ च्या शासन निर्णयाची सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी विनाविलंब व तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले.
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित असलेल्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा तातडीने व प्राधान्यक्रमाने करावा. तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस मुदतवाढ देण्याबाबतचे आदेश तात्काळ निर्गमित करण्याचे आदेश सामाजिक न्याय विभागाला बैठकीत देण्यात आले आहेत.
अधिसंख्य पदांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमित सेवा विषयक लाभांबाबत प्रलंबित असलेली कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातून निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण लागू झाल्यामुळे नियुक्ती न दिलेल्या उमेदवारांच्या प्रश्नाबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, ऊर्जा विभाग व सर्व संबंधित विभागांनी सर्व कायदेशीर बाबी तपासून पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करावी करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.
दरम्यान, पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा २०१७ मधील बाधित महिला उमेदवारांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), अप्पर मुख्य सचिव (गृह) आणि सचिव (सामाजिक विकास समन्वय) यांनी एकत्रित बैठक घेऊन संबंधित महिला उमेदवारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी संधी द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.