नाशिक-पुणे रेल्वेचा शंभर टक्के खर्च राज्य सरकार उचलणार - आमदार अमोल खताळ
◻️ रेल्वे संगमनेर मार्गेच धावणार; अफवांवर विश्वास ठेवू नका!
संगमनेर LIVE | नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग हा संगमनेर मार्गेच व्हावा हीच आमची ठाम भूमिका असून, त्यासाठी आवश्यक तो प्रशासकीय पाठपुरावा आणि संघर्ष सातत्याने सुरू आहे. हा संघर्ष केवळ कॅमेऱ्यासमोर दाखवण्यासाठी नसून प्रत्यक्ष निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेशी सातत्याने संवाद साधून पुढे नेला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या रेल्वेमार्गाबाबत अत्यंत सकारात्मक शब्द दिला असल्याने नागरिकांनी कोणत्याही अफवा किंवा दिशाभूल करणाऱ्या चर्चांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आमदार अमोल खताळ यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे.
आमदार खताळ यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकल्पासाठी संगमनेर तालुक्यात भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मात्र, मध्यंतरी केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी हा प्रकल्प रद्द झाल्याचे जाहीर केल्यानंतर तालुक्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विशेष बैठक पार पडली.
या बैठकीत आतापर्यंत मुख्यमंत्र्यांपर्यंत न पोहोचलेली काही अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली. यापूर्वी या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार ५० टक्के निधी देणार होते. मात्र, आता हा रेल्वेमार्ग पूर्ण करण्यासाठी लागणारा १०० टक्के खर्च महाराष्ट्र शासन उचलण्यास तयार असल्याचे आमदार खताळ यांनी सांगितले.
दोन दिवसांपूर्वी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार खताळ यांनी मुख्यमंत्र्यांची पुन्हा भेट घेतली. यावेळी जीएमआरटी प्रकल्पाच्या कारणास्तव निर्माण झालेला प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या समितीचा अहवाल निश्चितच सकारात्मक येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (व्हीटी) येथील रेल्वे कार्यालयात स्वतः २ ते ३ वेळा जाऊन संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याचे सांगत खताळ यांनी नमूद केले की, “अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रानुसार, जीएमआरटी परिसर हा प्रस्तावित रेल्वेमार्गापासून सुमारे १२ ते १३ किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे या मार्गाला जीएमआरटी प्रशासनाचा कोणताही विरोध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.”
दरम्यान, या प्रकल्पाचे काही जणांकडून राजकारण केले जात आहे. वास्तविक पाहता हा रेल्वेमार्ग सन २००० मध्येच व्हायला हवा होता, त्यावेळी प्रकल्पाचा खर्चही अत्यंत कमी होता. मात्र, उशिरा का होईना, ही रेल्वे संगमनेर मार्गेच आणण्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत संघर्ष करण्यास बांधील आहोत,” असा पुनरुच्चार आमदार अमोल खताळ यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केला.