आठ वर्षांपासून बंद असलेली ‘पशुधन विमा योजना' अखेर पूर्ववत!
◻️ आमदार अमोल खताळ यांच्या विधिमंडळातील प्रभावी पाठपुराव्याला यश
संगमनेर LIVE | राज्य सरकारने राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत ‘पशुधन विमा योजना' पुन्हा राबविण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. सन २०१५ मध्ये सुरू झालेली ही योजना २०१८ पासून म्हणजे गेल्या आठ वर्षांपासून बंद होती. मुंबई येथे पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात आमदार अमोल खताळ यांनी हा विषय अत्यंत प्रभावीपणे मांडत शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच ही योजना पुन्हा सुरू झाली असून, या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी व पशुपालकांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.
ग्रामीण भागात शेतीसोबतच पशुपालन हा शेतकरी कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा मुख्य आधार आहे. अधिवेशनादरम्यान आमदार अमोल खताळ यांनी मांडले की, “पिकविमा योजनेप्रमाणेच पशुधनासाठीही विमा संरक्षण मिळणे ही काळाची गरज आहे.” योजना बंद असल्याच्या काळात अनेक पशुपालकांना जनावरांच्या अनपेक्षित मृत्यूमुळे मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील पार्श्वभूमी असलेल्या आमदार खताळ यांनी पशुपालकांच्या अडचणी ओळखून हा प्रश्न सातत्याने लावून धरला आणि अखेर शासनाला हा निर्णय घेणे भाग पडले.
राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पुनर्रचित करण्यात आलेल्या या योजनेत गाई, म्हशी, बैल, रेडे, शेळ्या आणि मेंढ्या या सर्व मुख्य जनावरांचा समावेश करण्यात आला आहे. हवामानातील अचानक होणारे बदल, नैसर्गिक आपत्ती, विषबाधा, सर्पदंश, दूषित पाण्यामुळे होणारे आजार, अचानक घडणारे अपघात किंवा विविध संसर्गजन्य आणि साथीचे रोग यांसारख्या गंभीर कारणांमुळे जनावराचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकांना या योजनेअंतर्गत आर्थिक नुकसानभरपाई मिळणे शक्य होणार आहे. यामुळे जनावरांच्या अनपेक्षित मृत्यूने ओढवणार्या आर्थिक संकटातून पशुपालकांचे रक्षण होणार आहे.
जनावराच्या मृत्यूनंतर पशुपालक कुटुंबावर ओढवणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी ही योजना संजीवनी ठरणार आहे. पशुधनाचे रक्षण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने शासनाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
दरम्यान, ही योजना पुन्हा सुरू झाल्याबद्दल राज्यातील पशुपालकांनी समाधान व्यक्त केले असून, शेतकर्यांच्या या महत्त्वाच्या प्रश्नाला वाचा फोडल्याबद्दल आमदार अमोल खताळ यांचे आभार मानले आहेत.